विधानसभा अध्यक्षांचे आश्वासन : मायक्रो ओबीसींची महाविकास आघाडीने घेतली दखल
जळगाव : ओबीसींची जात निहाय जनगणना महाराष्ट्रात तरी करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे त्यामुळे बारा बलुतेदार व मायक्रो ओबीसींच्या वर्षानुवर्षं प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाकडे पुढील काळात स्वतः पाठपुरावा केला जाईल, असे आश्वासन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. बुधवार, 4 रोजी मुंबई येथे विधानभवनात राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष
नाना पटोले यांनी राज्यातील बारा बलुतेदार, अलुतेदार-भटके विमुक्त आणि मुस्लिम ओबीसींच्या राज्यभरातील प्रमुख पदाधिकार्यांची प्रजा लोकशाही परीषदेचे अध्यक्ष कल्याणराव दळे व मुस्लिम ओबीसी आर्गेनाईजेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्बीर अंसारी यांच्या नेतृत्वात ही सुमारे अडीच तासाची मॅरेथॉन बैठक पार पडली.
प्रजा लोकशाही परिषदेच्या वतीने जातीनिहाय जनगणना, महाज्योतीला भरीव निधी
रेणके आयोगानुसार बारा बलुतेदारांना स्वतंत्र 9 टक्के आरक्षण यासह सर्वसमावेशक 22 मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री, संबंधित खात्यांचे मंत्री व सचिवांची संघटनेसोबत संयुक्त बैठक घेऊन दिलासा दिला जाईल,असे ना.पटोले यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीला जळगाव जिल्हा बारा बलुतेदार महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर सूर्यवंशी, परीट (धोबी) समाजाचे प्रदेशाध्यक्ष व महासंघाचे जिल्हा सरचिटणीस विवेक ठाकरे, ओबीसी नेते ईश्वर मोरे, महासंघाचे महानगर जिल्हाध्यक्ष व अखिल भारतीय शिंपी समाजाचे मुकुंद मेटकर, कुंभार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष व महानगर सरचिटणीस चंद्रशेखर कापडे यांच्यासह कर्नाटकचे माजी खासदार व्ही.व्यंकटेश, तुकाराम माने, दशरथ राऊत, सतीश कसबे, प्रताप गुरव, सतीश दरेकर, अॅड.पल्लवी रेणके, डॉ.प्रियंका राठोड, विद्यानंद मानकर, बसप्पा कंजे आदी विविध समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
आयोग-समित्यांचा फार्स दाखवून छोट्या समाजाला झुलवत ठेवणे बंद करा
राज्यातील छोट्या समाजांनी काहीही मागण्या लावून धरल्यास किंवा या समाजाने आपल्या मागण्यांसाठी ताकदीने आंदोलन केल्यास केंद्र व राज्य सरकार आयोग-समित्या नियुक्तीची घोषणा करते. बारा बलुतेदार, अलुतेदार व भटक्या विमुक्त जातींच्या मागण्यासाठी आजतागायत नेमण्यात आलेल्या आयोग-समित्यांच्या शिफारशी लागूच होत नसतील तर हा वर्षानुवर्षं चाललेला निव्वळ फार्स आहे, असा सरळ आरोप बारा बलुतेदार महासंघाचे नेते विवेक ठाकरे यांनी बैठकीत केला. राज्यातील धोबी समाजाला पूर्ववत आरक्षण लागू व्हावे म्हणून भांडे समितीच्या शिफारशीसह केंद्राला विहित नमुन्यात तत्काळ अहवाल पाठवण्यात यावा, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
