मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचा समीक्षा अहवाल शासनास सादर
मुंबई : मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 570 पानी निकालपत्राचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य शासनाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विधी तज्ज्ञांच्या समितीने आपला अहवाल आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले व समितीला धन्यवाद दिले.
यांची होती उपस्थिती
यावेळी मंत्री मंडळ उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जर्हाड, समिक्षा समितीचे सदस्य सचिव वरिष्ठ विधि सल्लागार संजय देशमुख, विधि विधान व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव, विधी व न्याय विभागाच्या सह सचिव बु.झि.सय्यद, मुंबई उच्च न्यायालयाचे विधीज्ञ अॅड.आशिष गायकवाड, अॅड.अक्षय शिंदे, अॅड.वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उप सचिव टी.डब्ल्यू. करपते, विधी व न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर उपस्थित होते.
