राज्य शासनाचे आदेश : महापौर जयश्री महाजनांच्या प्रयत्नांना यश
जळगाव : जळगाव शहर महानगरपालिकेत 1993 पूर्वी नियुक्त 39 व 1993 नंतर नियुक्त 57 अशा एकूण 96 रोजंदारीवरील कर्मचार्यांना आता काही अटी, शर्तीनुसार महापालिकेच्या सेवेत कायम सामावून घेतले जाणार आहे. या संदर्भातील निर्णय वजा आदेशाचे पत्र राज्य शासनाचे उपसचिव शं. त्र्यं. जाधव यांनी नगरविकास विभागाच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे. या निर्णयासाठी महापौर जयश्री सुनील महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी पालकमंत्री गुलाबरावजी पाटील व शिवसेनेचे जळगाव जिल्हा संपर्कप्रमुखसंजयजी सावंत यांच्या माध्यमातून नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत प्रयत्न केले होते.
न्यायालयात दाखल होते दावे
जळगाव शहर महानगरपालिकेतील रोजंदारी कर्मचारी मधुकर कोल्हे व इतरांनी सेवेत कायम करण्यासंदर्भात कामगार न्यायालयात दावे दाखल केले होते. त्यावर कामगार न्यायालयाने रोजंदारी कर्मचार्यांना मागील सेवेचा लाभ न देता महानगरपालिकेच्या सेवेत कायम करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्याविरुद्ध जळगाव शहर महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रीट याचिका व इतर याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने 8 मे 2019 रोजी आदेश दिले. त्यावर वस्तुस्थिती विचारात घेऊन जळगाव महापालिका आयुक्तांनी प्रस्तावित केल्यानुसार व उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जळगाव शहर महानगरपालिकेत 10 मार्च 1993 पूर्वी नियुक्त 39 व 11 मार्च 1993 नंतर नियुक्त झालेलेल 57 अशा एकूण 96 रोजंदारी कर्मचार्यांना खालील अटी, शर्तीनुसार या आदेशाच्या दिनांकापासून महापालिकेच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांवर सामावून घेण्यात मान्यता दिली आहे.
महापौरांनी मानले आभार
दरम्यान, महापालिकेतील 96 रोजंदारीवरील कर्मचार्यासंदर्भातील या निर्णयाचे महापौर जयश्री सुनील महाजन, उपमहापौर कुलभूषण पाटील व महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांनी स्वागत केले असून, नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथजी शिंदे, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व शिवसेनेचे जळगाव जिल्हा संपर्कप्रमुखसंजयजी सावंत यांचे आभार मानले आहेत.
