जळगाव जिल्ह्यात सात पोलिस ठाण्यांची नव्याने होणार निर्मिती !
पोलिस संचालकांनी मागितला अहवाल : जळगावात 13 रोजी बैठक
Seven new police stations will be created in Jalgaon district! भुसावळ : वाढत्या लोकसंख्येसोबतच झालेल्या शहरीकरणाने गुन्ह्यांच्या संख्येत वाढ होवून पोलिस यंत्रणेवरही कामाचा ताण वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर जळगाव शहरासह जिल्ह्यात नव्याने सात पोलिस ठाण्यांसह तीन दूरक्षेत्राची निर्मिती पोलिस प्रशासनाच्या विचाराधीन असून असून त्या संदर्भात महासंचालकांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडे पिंप्री-चिंचवडच्या धर्तीवर प्रस्ताव मागितला आहे. नवीन पोलिस ठाण्यांची निर्मिती अत्यंत व खर्चिक क्लीष्ट प्रक्रिया असलीतरी आगामी काही वर्षात त्याला मूर्त रूप येण्याची शक्यता आहे. नवीन पोलिस ठाण्यांमुळे गुन्हेगारीवर अंकुश लागण्यासोबतच चोर्या-घरफोड्यांच्या प्रमाणावरही आळा बसणार आहे. या संदर्भात जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयात सोमवार, 13 रोजी महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
असे आहे विचाराधीन नवीन पोलिस ठाणे
अमळनेर पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून अमळनेर ग्रामीण व अमळनेर शहर असे दोन पोलिस ठाणे तर जळगाव एमआयडीसीचे विभाजन करून म्हसावद पोलिस ठाण्याची निर्मिती, पाचोरा पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून नगरदेवळा पोलिस ठाणे निर्मिती, पारोळा पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून तामसवाडी पोलिस ठाणे, पहूर पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून शेंदुर्णी पोलिस ठाणे, मुक्ताईनगरचे विभाजन करून कुर्हाकाकोडा, जळगाव शहरचे विभाजन करून शिवाजी नगर पोलिस ठाण्याच्या निर्मितीसह भडगाव पोलिस ठाणे अंतर्गत कजगाव येथे दूरक्षेत्र, मेहुणबारे पोलिस ठाणे अंतर्गत पिलखोडला दूरक्षेत्र, निंभोरा पोलिस ठाणे अंतर्गत ऐनपूरला दूरक्षेत्र बनवण्याबाबत नियोजन आहे.

पोलिस महासंचालकांनी मागितला अहवाल
पिंप्री-चिंचवड आयुक्तालयाच्या धर्तीवर पोलिस महासंचालकांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांकडून सात नवीन पोलिस ठाण्यांसह तीन दूरक्षेत्रांबाबत अहवाल मागितला आहे. नवीन पोलिस ठाण्यांच्या प्रस्तावावर माहिती सादर करण्यासाठी जळगाव पोलिस अधीक्षक कार्यालयात सोमवार, 13 रोजी सकाळी 11 वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान, जळगाव शहरचे विभाजन करून शिवाजी नगर पोलिस ठाण्याच्या निर्मितीबाबात जळगावातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते दीपककुमार गुप्ता यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. नवीन पोलिस ठाणे निर्मितीबाबत प्रस्ताव मागवण्यात येत असलेतरी ही प्रक्रिया अत्यंत क्लीष्ट व खर्चिक असल्याने लागलीच नाही आगामी काही वर्षात मात्र शासनाकडून नवीन पोलिस ठाण्यांना हिरवा कंदील मिळू शकतो.
