जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या ‘या’ आश्वासनामुळे राज्य कर्मचार्यांचा संप मागे
नागपूर : राज्य कर्मचार्यांनी गुरुवारपासून संपाची हाक दिल्याने शासकीय कार्यालयात काम विस्कळीत झाले होते शिवाय मागणी मान्य होईस्तोवर संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करण्यात आला होता मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य सरकारी कर्मचारी, अधिकार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मार्च 2024 मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेण्याची ग्वाही गुरुवारी विधानसभेत दिल्यानंतर राज्य कर्मचार्यांनी बेमुदत संप मागे घेतला असून शुक्रवारी सर्वच कर्मचारी कामावर परतणार आहेत.
तर मात्र संप अटळ
मार्चच्या अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेतला नाही तर बेमुदत संप अटळ असेल, असेही संघटनांचे समन्वयक विश्वास काटकर म्हणाले. ते म्हणाले की, कर्मचारी, अधिकारी संघटनांनी बुधवारी मुख्यमंत्री शिंदे व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यावेळी सरकारने दिलेली आश्वासने विधी मंडळात दिल्यास संप मागे घेतला जाईल, असे संघटनांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
अहवाल प्राप्त : अभ्यास करण्याचे निर्देश
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यावर अभ्यास करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून मुख्य सचिवांमार्फत त्याबाबतचे मत शासनाला सादर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
26 हजार कर्मचार्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ
31 मे 2005 पूर्वी ज्यांच्या सेवाभरतीची प्रक्रिया सुरू झाली; पण प्रत्यक्ष नियुक्तीनंतर मिळाली, अशा 26 हजार कर्मचार्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव लवकरच येईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.
