निवडणूक आयुक्तांसह मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणार्‍या समितीत न्यायमूर्तींचा समावेश बंधनकारक नाही ! केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

Inclusion of a Supreme Court Judge in the committee appointing the Chief Election Commissioner and Election Commissioners is not mandatory! — The Centre’s stance before the Supreme Court. नवी दिल्ली (17 मे 2026) : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करणार्‍या समितीमध्ये न्यायमूर्तींचा समावेश करणे निवडणूक आयोगासाठी बंधनकारक नाही, संविधानात अशी कोणतीही तरतूद नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे.

याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्राने मांडली भूमिका
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, निवड समितीमध्ये न्यायाधीशांचा समावेश करणे हा संसदेचा निर्णय असू शकतो, परंतु ती घटनात्मक सक्ती मानली जाऊ शकत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवेच्या अटी आणि कार्यकाळ) अधिनियम, 2023 ला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत होते.

या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक केंद्रीय मंत्री यांचा समावेश असलेल्या समितीद्वारे केली जाईल. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने या अंतरिम व्यवस्थेमध्ये भारताच्या सरन्यायाधीशांचा समावेश केला होता.

सरन्यायाधीशांसह समिती स्थापन केली होती
मार्च 2023 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाईल. यानंतर, केंद्र सरकारने एक नवीन कायदा आणला. हा कायदा 2 जानेवारी 2024 रोजी अंमलात आला. यानुसार, निवड समितीत आता पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. सरन्यायाधीशांना या समितीतून वगळण्यात आले.

सरकारचे चार प्रमुख मुद्दे…
राज्यघटनेत कुठेही असे नमूद केलेले नाही की, निवडणूक आयोगाच्या नियुक्ती समितीत न्यायमूर्तींचा समावेश असणे आवश्यक आहे. समितीत न्यायमूर्तींचा समावेश करणे हा संसदेचा धोरणात्मक निर्णय असू शकतो, परंतु ते घटनात्मक बंधन नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्च 2023 चा आदेश ही केवळ एक अंतरिम व्यवस्था होती. न्यायालयाने स्वतःच म्हटले होते की जोपर्यंत संसद कायदा करत नाही, तोपर्यंत ही व्यवस्था अंमलात राहील. आता संसदेने कायदा संमत केल्यामुळे, तीच व्यवस्था लागू होईल.

निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य केवळ निवड प्रक्रियेवर अवलंबून नसते. आयोगाचा घटनात्मक दर्जा, निश्चित कार्यकाळ, पदच्युतीपासून संरक्षण आणि इतर कायदेशीर तरतुदी त्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करतात.

2023 चा कायदा हे सर्व संरक्षण कायम ठेवतो आणि नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणतो. आजपर्यंत, सरकारच्या भूमिकेमुळे निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर परिणाम झाल्याचे एकही प्रकरण समोर आलेले नाही.

आपल्याला कायदा करण्याचा अधिकार आहे का?
तत्पूर्वी, 6 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, न्यायालय संसदेला नवीन कायदा करण्याचे निर्देश देऊ शकते का. खंडपीठाने नमूद केले की, एका याचिकेत संसदेला कायदा करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तथापि, कायदा करणे हा संसदेचा विशेषाधिकार असल्याने, न्यायालय असे निर्देश देऊ शकते का आणि ही याचिका टिकण्यायोग्य आहे का?