मुंबई (शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026) : सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. आम्हाला न्यायालयावर पूर्ण विश्वास असून, न्याय मागण्यासाठीच आम्ही न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावत आहोत. न्यायालयाला धमक्या देणार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केले. मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, एसआयआर प्रक्रिया आणि शिवसेनेच्या पक्ष व चिन्हाच्या प्रलंबित खटल्याचा संदर्भ देत त्यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. सर्वोच्च न्यायालयाबद्दल आपल्या मनात आदर असून, माध्यमांसमोर आपण माफी मागितल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाबद्दल आदर, पण न्याय मिळण्याची अपेक्षा
संजय राऊत म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वांत महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. संविधानाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी न्यायालयावर आहे. सरकारकडून संविधानाचा अवमान होत असल्याची भावना निर्माण झाली असेल, तर त्याविरोधात न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयाकडेच दाद मागावी लागेल.
मतदार याद्यांमधून मोठ्या संख्येने नावे वगळण्यात आल्याचा आरोप करत राऊत यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावरही टीका केली. त्यांच्या मते, निवडणूक प्रक्रियेमुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम होत असेल, तर न्यायालयाने या बाबींची दखल घेणे आवश्यक आहे. यासंदर्भातील याचिका न्यायालयाने दाखल करून घेतल्याबद्दल त्यांनी न्यायव्यवस्थेचा आदर व्यक्त केला.
न्याय मागण्यासाठीच सर्वोच्च न्यायालयात जातो
देशातील कथित अन्यायग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागत असल्याचे राऊत यांनी सांगितले. एसआयआर प्रक्रियेमुळे मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. मतदारांची नावे वगळली गेली असल्यास त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी हत्या प्रकरणाचा उल्लेख करत त्यांनी पीडितेच्या आई-वडिलांनाही न्याय मिळण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच शिवसेना पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यासंदर्भातील खटला सर्वोच्च न्यायालयात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे सांगत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप करत, सर्वोच्च न्यायालय हे अन्यायग्रस्त जनतेसाठी आशेचे केंद्र असल्याचे राऊत म्हणाले.
न्यायालयाला धमक्या देणार्‍यांवर कारवाई करा
देशातील घटनात्मक संस्थांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप संजय राऊत यांनी केला. न्यायालयाला धमक्या देण्याचे प्रकार गंभीर असून, अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायव्यवस्थेला धमक्या देऊ नयेत, अशी भूमिका मांडली असल्याचा संदर्भ देत राऊत यांनी या मुद्द्यावर न्यायालयाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. आपल्या पक्षाला न्याय मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नावाचा थेट उल्लेख केला नसला, तरी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने आपले नाव घेतल्याचे राऊत यांनी सांगितले. न्यायालयात या विषयावर खटला चालल्यास आपण त्याला सामोरे जाऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आपल्या वक्तव्याबाबत आपण माध्यमांसमोर सर्वोच्च न्यायालयाची माफी मागितल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तिरंगा फडकवण्यावरून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका
तिरंगा फडकवण्याच्या मुद्यावरूनही संजय राऊत यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. 1947 नंतर अनेक वर्षे संघाच्या मुख्यालयावर तिरंगा फडकवण्यात आला नव्हता, असा दावा त्यांनी केला. आमच्यासाठी तिरंगा हा सन्मानाचा विषय आहे. सीजेपीने तिरंगा फडकवला असेल, तर त्यावरून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पोलिसांना राग येण्याचे कारण काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणावरून मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य
मतदार याद्यांच्या शुद्धीकरणाच्या मुद्द्यावरून राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही निशाणा साधला. मृत व्यक्तींच्या नावावर मतदान होत असल्याचे प्रकार समोर आल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी अनेक जिवंत मतदारांना मृत घोषित करून त्यांच्या नावांबाबत गोंधळ निर्माण झाल्याचेही ते म्हणाले.
आदित्य ठाकरे आणि राहुल गांधी यांनी अशा प्रकरणांकडे लक्ष वेधल्याचा दावा करत राऊत यांनी, मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण नेमके कशाला म्हणायचे, हे मुख्यमंत्र्यांनी समजून घ्यावे, असे म्हटले. निवडणूक आयोगाला घरगडी समजू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला.
