एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा इशारा : जिममध्ये सप्लिमेंट्स विक्रीसाठी आता परवाना अनिवार्य ; नियम मोडणार्‍यांवर कठोर कारवाई निश्चित !


मुंबई (शनिवार, 21 नोव्हेंबर 2026) : प्रोटीन पावडर, हेल्थ सप्लिमेंट्स आणि वजन कमी करण्याच्या उत्पादनांच्या नावाखाली ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळ करणार्‍यांविरोधात राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने (ऋऊ-) कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिम, फिटनेस सेंटर, हेल्थ क्लब तसेच औषधालयांना आवश्यक अन्न सुरक्षा परवान्याशिवाय हेल्थ सप्लिमेंट्सची विक्री करता येणार नाही. एवढेच नव्हे, तर परवान्याशिवाय या उत्पादनांची शिफारस करणार्‍यांवरही कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती करणार्‍या कंपन्या आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सना 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, असा स्पष्ट इशारा ऋऊ- आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.

सात महिन्यात कोट्यवधींचा मुद्देमाल जप्त
पत्रकार परिषदेत बोलताना मुंढे यांनी हेल्थ सप्लिमेंट्सच्या विक्री आणि वितरणासाठी सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी केल्याची माहिती दिली. तसेच, गेल्या सात महिन्यांत राज्यभरात तब्बल 170.38 कोटी रुपयांचा भेसळयुक्त आणि अवैध साठा जप्त केल्याचा तपशीलही त्यांनी मांडला.

जिम चालकांसह संपूर्ण विक्री साखळीवर निर्बंध
प्रोटीन पावडर, मल्टीव्हिटॅमिन गोळ्या, हर्बल कॅप्सूल आणि क्रीडा पोषण उत्पादनांची बाजारपेठ झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, या उत्पादनांच्या अनियंत्रित विक्रीमुळे नागरिकांच्या, विशेषतः तरुणांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्पादक, ब्रँड मालक, आयातदार, वितरक, गोदामे, फार्मसी, रुग्णालये, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि जिम चालकांनाही नव्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.

उत्पादनांच्या लेबलवर इशारे छापणे बंधनकारक
हेल्थ सप्लिमेंट्स ही औषधे नसून केवळ दैनंदिन आहाराला पूरक उत्पादने आहेत. त्यामुळे कोणताही आजार बरा करण्याचा दावा करता येणार नाही. प्रत्येक उत्पादनाच्या लेबलवर ’औषधी वापरासाठी नाही’, शिफारस केलेल्या मात्रेपेक्षा अधिक सेवन करू नये आणि मुलांच्या आवाक्याबाहेर ठेवावे, असे स्पष्ट इशारे देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अश्वगंधा, स्टेरॉइड्स आणि ओआरएसबाबत विशेष नियम
वनस्पतीजन्य उत्पादनांमध्ये वापरलेल्या वनस्पतीचा नेमका भाग नमूद करणे आवश्यक आहे. अश्वगंधाच्या उत्पादनांमध्ये केवळ मुळांचा वापर करण्यास परवानगी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच उत्पादनांच्या नावात ’जठड’ शब्द वापरण्यास मनाई आहे. क्रीडा पोषण, वजन कमी करणारी आणि लैंगिक स्वास्थ्याशी संबंधित उत्पादनांमध्ये स्टेरॉइड्स किंवा औषधी घटकांची छुपी भेसळ केली जाते का, याची विशेष तपासणी केली जाणार आहे.

राज्यभरात 17 ठिकाणी छापे ; 1.38 कोटींचा साठा जप्त
राज्यात या क्षेत्रात 313 उत्पादक, 759 रिलेबलर आणि 28 रिपॅकर कार्यरत आहेत. एफडीएने 13 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सहा विभागांमध्ये एकाच वेळी धडक कारवाई केली. पुणे विभागात 5, नाशिकमध्ये 5, कोकणात 1, नागपूरमध्ये 4, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 1 आणि अमरावतीमध्ये 1 अशा एकूण 17 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले. या कारवाईत 1.38 कोटी रुपयांचा संशयित साठा जप्त करण्यात आला.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास 10 लाखांचा दंड; मृत्यू झाल्यास जन्मठेप
अन्न सुरक्षा व मानके कायदा आणि औषधी व जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यानुसार नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे.

  • दिशाभूल करणार्‍या जाहिराती आणि विनापरवाना व्यवसाय : 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड
  • निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा आरोग्यास अपायकारक उत्पादन : 5 लाख रुपये दंड
  • आवश्यक इशारे नसलेले चुकीचे लेबलिंग : 3 लाख रुपये दंड.
  • भेसळयुक्त पदार्थ तयार करणे किंवा अधिकार्‍यांच्या निर्देशांचे उल्लंघन : 2 लाख रुपये दंड
  • अस्वच्छ वातावरणात उत्पादन किंवा बाह्य पदार्थ आढळल्यास : 1 लाख रुपये दंड
  • विषारी किंवा निकृष्ट अन्नामुळे ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास : जन्मठेपेपर्यंत शिक्षेची तरतूद
  • हेल्थ सप्लिमेंट्सच्या नावाखाली होणारी दिशाभूल आणि अनधिकृत विक्री रोखण्यासाठी एफडीएने ही कठोर

मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !