भुसावळ : महाआघाडी सरकारकडून ओबीसींवर अन्याय सुरू असून महाआघाडी सरकारतर्फे ओबीसींच्या शासकीय निमशासकीय विविध सेवांमधील आरक्षणाचा टक्का कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे आणि अशातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता महानगरपालिकेचा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण राहणार नाही. या संदर्भात सरकारने चौदा महिन्यात सात वेळा आरक्षणासंदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून तारीख घेतली आणि प्रत्येक तारखेच्या वेळी अनुपस्थित राहून वेळ मारून नेली. शासनाच्या जाणूनबुजून दुर्लक्षामुळे ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. या सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतचा अध्यादेश काढला होता. महाआघाडी सरकारला त्याचे कायद्यात रुपांतर करायचे होते. पण तेवढेही काम या महा आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे झालं नाही, असा दावा ओबीसी समाजाचे युवा सामाजिक कार्यकर्ता तथा भाजपा चे शिशिर जावळे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये केला आहे.
हे तर ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी षड्यंत्र
शिशिर जावळे कळवतात की, न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यात आली नाही तसेच प्रत्येक वेळी तारीख घेऊन वेळ मारून नेली. 14 महिने सर्वोच्च न्यायालयाने वाट बघितली आणि सरकार या बाबतीत गंभीर नसल्याचं बघून शेवटी 16 मार्च ला महानगरपालिका, स्थानिक संस्था मध्ये ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महाआघाडी सरकारने केवळ आणि केवळ ओबीसींचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात आणण्यासाठी ओबीसी समाजाला अशाप्रकारे विविध ठिकाणी प्रत्येक क्षेत्रातील ओबीसी समाजाच्या हितासाठी आवश्यक असणार ओबीसी आरक्षण व आरक्षणतील टक्का कमी करून ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यासाठी सरकारच एक षड्यंत्र आहे आणि म्हणून ओबीसी समाजाच अस्तित्व शून्य करणार्या महाराष्ट्र सरकारने याबद्दल त्वरीत योग्य निर्णय घ्यावा अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण बाबत दुर्लक्ष केल्याचं व बेजबाबदार असल्याच जाहीर करून, .ओबीसी समाजाला न्याय देणार्या सरकारन स्वतः हुन सत्ता सोडावी चालत व्हाव. अशी मागणी व आवाहन जावळे यांनी केले आहे.
