अर्थमंत्र्यांची घोषणा : कॉपोरेट टॅक्समध्ये कपात

पणजी : मंदीतून देशाला बाहेर काढण्यासाठी देशांतर्गत कंपन्या आणि नव्या देशांतर्गत उत्पादन कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट टॅक्सच्या दरात कपात करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा अध्यादेश मंजूर झाल्याचे सीतारमण यांनी गोव्यात शुक्रवारी जीएसटी काऊन्सिलच्या बैठकीआधी झालेल्या पत्रकार परीषदेत जाहीर केले. निर्मला सीतारमण यांच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात उत्साह पाहायला मिळाला. सेन्सेक्सने 1600 अंकांनी उसळी घेतली. तर निफ्टीही 250 अंकांनी वधारला. सेन्सेक्स 37 हजारांच्या पार गेला तर निफ्टीनेही 11 हजारांच्या स्तराला स्पर्श केला. याशिवाय रुपयाही 60 पैशांनी मजबूत झाला आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत 70.68 वर पोहोचली.

मेक इन इंडियाला अधिक चालना
मेक इन इंडियाला मजबुती देण्यासाठी सीतारमण यांनी आयकर कायद्यात आणखी एक कलम जोडले. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये 1 ऑक्टोबरनंतर स्थापन झालेल्या देशांतर्गत कंपन्या ज्या उत्पादनात गुंतवणूक करतील, त्यांच्याकडे 15 टक्क्यांच्या दराने आयकर देण्याचा पर्याय असेल. म्हणजेच 1 ऑक्टोबर 2019 रोजी किंवा त्यानंतर भारतात स्थापन झालेल्या कोणत्याही कंपनीवर 15 टक्के टॅक्स आकारला जाईल. जर कंपनीने 31 मार्च 2023 च्या आधीपासूनच उत्पादन सुरु केलं तर त्यावर 15 टक्के टॅक्स लागणार आहे तसेच सर्व प्रकारचे सरचार्ज आणि सेससह 17.10 टक्के कर असेल.

कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याची घोषणा
विकास आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आयकर कायद्यातील बदल सध्याच्या आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 2019-20 पासून लागू होईल. देशांतर्गत कंपन्यांना सूटशिवाय 22 टक्के आयकर द्यावा लागेल. तसंच सरचार्ज आणि सेस जोडून हा दर 25.17 टक्के होईल. आधी हा दर 30 टक्के होता. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात आणि इतर सवलतींमुळे सरकारी तिजोरीवर 1.45 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.