Efforts of troublemakers failed : Manoj Jarange Patil insists on hunger strike
जालना : मराठा समाजाच्या उपोषणकर्त्यांवर अमानुष लाठीहल्ला झाल्याचे एकीकडे पडसाद उमटत असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणार्या मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनस्थळी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार नितेश राणे, आमदार मंगेश चव्हाण या नेत्यांनी सरकारच्या वतीने भेट घेतली मात्र जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याची मागणी फेटाळली. अध्यादेश निघत नाही तोपर्यंत मी उपोषणावर ठाम असल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे सरकार आणि उपोषणकर्त्यांमधील बैठक निष्फळ ठरली आहे.
लाठीहल्ल्यामुळे सरकारची कोंडी
जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणकर्त्यांवर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्यानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरू असून राज्यभरात त्याचे पडसाद पडत आहे. शरद पवार, उध्दव ठाकरे यांच्यासह खासदार उदयनराजे, माजी खासदार संभाजीराजे यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत सरकारवर निशाणा साधला. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे.
एक महिन्यांचा अवधी हवा
महाजन म्हणाले, आपल्याला जर कायमस्वरुपी न्याय द्यायचा असेल तर दोन दिवसांचा आग्रह न धरता एक महिन्यांचा अवधी द्यावा अशी विनंती गिरीश महाजनांनी केली. एका महिन्यात सरकार निर्णय घेईल असेही ते म्हणाले. समजा आपण बळजबरीने आरक्षणासंदर्भातला अध्यादेश काढला तरी तो कोर्टात टिकणार नाही असेही ते म्हणाले.
महाजन पुढे बोलताना म्हणाले की, मागच्यावेळी काय अवस्था झाली हे आपण पाहिले आहे. आपण दिलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयापर्यंत टिकलं. नंतर सरकार बदललं आणि सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण फेटाळण्यात आले. तिथे ते व्यवस्थित मांडण्यात आले. निकाल आपल्या बाजूने लागेल. पण हे दोन दिवसांत होणार नाही. आपण थोडा वेळ द्या आपला हक्क आपण त्यांच्याकडून नक्की मागून घेऊ असेही महाजन यावेळी म्हणाले.
कुणबी समजून ओबीसीमघ्ये आरक्षण द्या
संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी समजून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करुन, किंवा ओबीसी समाजाचा दाखला देऊन मराठा समाजाला आरक्षण द्या, असे मनोज जरांगे पाटील यांचे म्हणणे आहे. पण तसं करणं शक्य नाही. सरसकट कुणबी समजून मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट करा तर तीच लढाई आपली न्यायालयात सुरू आहे. तीच मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्याचेही महाजन यांनी सांगितले.
