Chhagan Bhujbal gets major relief in the Maharashtra Sadan scam! मुंबई (23 जानेवारी 2026) : महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात एसीबीनंतर आता ईडीच्या केसमध्येही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) छगन भुजबळ यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगच्या प्रकरणाचा तपास करत होते. या तपासाअंती आता ईडीने छगन भुजबळ यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे.
एसीबीने केला होता आरोप
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी कोणतीही निविदा न मागवता के.एस. चामणकर एंटरप्राइजेसला कंत्राट दिले, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. छगन भुजबळ आणि इतरांनी निर्दोष मुक्ततेसाठी केलेला अर्ज कोर्टाने मंजूर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने असा दावा केला होता की, सरकारी कर्मचार्यांनी अहवालात चुकीची माहिती दिली आणि बनावट ताळेबंद तयार केले. विकासकाला 1.33 टक्के नफा होणार असल्याचे दाखवण्यात आले, मात्र, प्रत्यक्षात तो 365.36 टक्के होता, असे एसीबीचा आरोप होता.
विशेष न्यायालयाने केली होती निर्दोष मुक्तता
विशेष न्यायालयाने छगन भुजबळ यांना या प्रकरणी सप्टेंबर 2021 मध्ये दोषमुक्त केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, विकासकाने भुजबळ किंवा त्यांच्या कुटुंबाला 13.5 कोटी रुपये दिल्याचा कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही तसेच एसीबीने केलेला नफा-तोट्याचा हिशोब अयोग्य आणि बेकायदेशीर असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले होते. कंत्राटाचा अहवाल तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, परिवहन मंत्री आणि सात वरिष्ठ नोकरशहांच्या समितीसमोर गेला होता. त्यामुळे केवळ चुकीची माहिती देऊन या सर्वांची दिशाभूल केली गेली, हे मान्य करणे कठीण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
भुजबळांच्या 17 मालमत्तांवर छापे टाकले होते
महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 2015 साली छगन भुजबळ यांच्या मुंबई, ठाणे आणि नाशिक येथील एकूण 17 मालमत्तांवर छापे टाकले होते. मुंबईतील 7, ठाण्यातील 2, पुण्यातील 2 आणि नाशिकमधील 5 मालमत्तांवर छापे टाकण्यात आले होते. तसेच भुजबळांवर पदाचा गैरवापर आणि फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.
