खाजगी क्लास चालकांच्या मनमानी फी सह विद्यार्थी वाढीवर आता सरकारचे नियंत्रण !

Government now controls student growth along with arbitrary fees charged by private class drivers! मुंबई (16 फेब्रुवारी 2026) : राज्यातील खाजगी कोचिंग क्लासेसच्या वाढत्या पेवामुळे आणि त्यांच्या अवाढव्य फीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडले असताना, आता राज्य सरकारने या क्षेत्राला शिस्त लावण्याचे पाऊल उचलले आहे. खाजगी क्लासेसच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांची लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच नवा नियामक कायदा अस्तित्वात आणण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे गेली अनेक वर्षे अनियंत्रित असलेल्या कोचिंग क्षेत्रावर आता सरकारचे थेट नियंत्रण येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य
नव्या कायद्यात केवळ शैक्षणिक बाबींवरच नाही तर विद्यार्थ्यांच्या भौतीक सुरक्षिततेवर विशेष भर दिला जाणार आहे. अनेक क्लासेस दाटीवाटीच्या इमारतींमध्ये चालवले जातात, जिथे आपत्कालीन निर्गमन मार्ग नसतात. आता अशा क्लासेसना परवाना मिळवण्यासाठी फायर ऑडिट आणि पुरेशा मोकळ्या जागेचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल. नियम न पाळणार्‍या क्लासेसवर मोठा दंड किंवा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते.

सरकार नियमावली तयार करत आहे
खाजगी क्लासेसवर कोणाचेही नियंत्रण नसल्याने राज्य सरकारकडून नियमावली बनवण्यात येत आहे. यामध्ये सर्व क्लासेसची नोंदणी, विद्यार्थी संख्या आणि फी यावर सरकारचे नियंत्रण असेल. यासाठी लवकरच कायदा होईलख असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर म्हणाले.