आरक्षणाचे उपवर्गीकरण घटनाबाह्य ; वंचित बहुजन आघाडीचे भुसावळ प्रांताधिकार्यांना निवेदन
भुसावळ (26 मे 2026) : अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आणि सामाजिक ऐक्य धोक्यात आणणारा आहे. हा वादग्रस्त निर्णय राज्य शासनाने तातडीने रद्द करावा, अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मंगळवार, 26 मे रोजी भुसावळचे प्रांताधिकारी यांना निवेदन देऊन केली.
आरक्षणाचा मूळ उद्देश भरकटण्याची भीती : बाळा पवार
या संदर्भातील सविस्तर माहिती देताना वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हाध्यक्ष बाळा पवार यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत महाराष्ट्र शासनाने माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अहवालानुसार काही विभागांमध्ये उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जी घटनाविरोधी आहे. हा निर्णय मागासवर्गीय समाजातील विविध घटकांमध्ये फूट पाडण्याचा सुनियोजित प्रयत्न असून यामुळे आरक्षणाचा मूळ उद्देश भरकटण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र आक्षेप नोंदवत शासनाला कडक इशारा दिला आहे जर हा उपवर्गीकरणाचा निर्णय त्वरित मागे घेतला नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने भुसावळसह संपूर्ण तालुक्यात तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
यांची होती उपस्थिती
निवेदन देताना वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हाध्यक्ष बाळा पवार, जिल्हा संघटक बबन कांबळे, महिला आघाडीच्या पल्लवी गुरचळ, मीरा वानखेडे, माजी तालुकाध्यक्ष रूपेश साळुंखे, संगीत खरे, सागर खरात, नवनीत गायकवाड, निलोफर मन्सुरी, दिनेश नरवाडे, निलेश जाधव, दीपक सोनवणे, प्रवीण जमदाडे, प्रीती तायडे यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
