वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पाठपुराव्याला यश : जळगावात स्वतंत्र जिल्हा रेशीम कार्यालय मंजूर
आठ नियमित पदे आणि 2 कंत्राटी कर्मचार्यांच्या नियुक्तीसह शासन निर्णय जारी
Success for Textile Minister Sanjay Savkare’s efforts: Separate District Sericulture Office sanctioned for Jalgaon भुसावळ (24 जून 2026) : महाराष्ट्र स्थापनेनंतर पहिल्यांदाच जळगाव जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा रेशीम कार्यालय स्थापन करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने 24 जून 2026 रोजी यासंबंधीचा अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे जळगावच्या रेशीम उत्पादक शेतकर्यांसाठी हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
नाशिक कार्यालयाचा ताण होणार कमी
सध्या पुणे प्रादेशिक विभागांतर्गत नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदूरबार या चारही जिल्ह्यांचे कामकाज नाशिक जिल्हा रेशीम कार्यालयामार्फत पाहिले जाते. मात्र, या कार्यालयावर कामाचा मोठा ताण होता आणि मनुष्यबळ अत्यंत कमी असल्याने रेशीम विकासाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यात अडचणी येत होत्या. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांत तुती लागवड आणि रेशीम कोष उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली आहे. हीच बाब लक्षात घेऊन वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी जळगावसाठी स्वतंत्र कार्यालयाचा पाठपुरावा केला होता, ज्याला आता मंजुरी मिळाली आहे.
10 पदांची निर्मिती; असे असेल नवे मनुष्यबळ
जळगाव येथील नवीन कार्यालयाच्या कामकाजासाठी एकूण 10 पदांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 8 पदे नियमित स्वरूपाची तर 2 पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे (कंत्राटी पद्धतीने) भरली जाणार आहेत.
अ) नियमित पदे (एकूण 8):
1) रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-2 (गट-ब) – 1 पद
2) वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (गट-क) – 1 पद
3) वरिष्ठ क्षेत्र नि-प्रयोगशाळा सहायक – 1 पद
4) वरिष्ठ सहायक – 1 पद
5)) क्षेत्र सहायक – 4 पदे
ब) बाह्ययंत्रणेद्वारे मनुष्यबळ (एकूण 2):
1) वाहनचालक – 1 पद
2) शिपाई – 1 पद
तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश
या नवीन पदनिर्मितीसाठी आणि जळगाव जिल्हा रेशीम कार्यालय स्थापन करण्यासाठी लागणार्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाची पुढील आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करण्याचे आदेश नागपूरच्या रेशीम संचालनालयाच्या संचालकांना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील रेशीम उत्पादक शेतकर्यांना आता स्थानिक पातळीवरच सर्व योजनांचा लाभ आणि तांत्रिक मार्गदर्शन मिळणे सुलभ होणार आहे.
