भुसावळ (29 जून 2026) : शहरातील नागरिकांना नियमित आणि शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यात अपयशी ठरलेल्या भुसावळ नगरपरिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग आता माहिती अधिकार कायद्यालाही केराची टोपली दाखवत असल्याचे समोर आले आहे. पाण्याचा प्रश्न तर सुटत नाहीच, पण त्यासंबंधी मागितलेली अधिकृत माहिती देण्यासही टाळाटाळ केली जात असल्याने भुसावळ प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर आता मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
भुसावळ येथील डॉ. नितु पाटील यांनी शहराच्या पाणीपुरवठा विभागातील जलशुद्धीकरण केंद्र मशिनरी दुरुस्ती, नवीन खरेदी आणि देखभाल यांवर 20 मे 2026 रोजी माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. कायद्यानुसार महिनाभराच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना, अपेक्षेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागाने यावर कोणतीही ठोस माहिती दिली नाही. माहिती अधिकाराची मुदत संपूनही प्रशासनाकडून उत्तर न मिळाल्याने, अर्जदाराने अखेर भुसावळ नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना पहिले स्मरणपत्र दि. 23 जुन 2016 ला दाखल केले आहे.
अकार्यक्षम विभाग म्हणून पाणीपुरवठ्याची ख्याती
भुसावळ नगरपरिषदेचा पाणीपुरवठा विभाग हा संपूर्ण शहरात आधीच अकार्यक्षम विभाग म्हणून ओळखला जात आहे. अनेक प्रभागांमध्ये पाण्यासाठी नागरिकांना तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. असे असताना, प्रशासकीय कारभारात सुधारणा करण्याऐवजी माहिती दडपण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. माहिती देण्यास होणारी टाळाटाळ पाहता, पाणीपुरवठा विभागात काही मोठे गौडबंगाल किंवा भ्रष्टाचार तर दडला नाही ना? अशी शंका नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
माहिती न मिळाल्यास माहिती अधिकार कायद्याची उघडपणे पायमल्ली करणार्या दोषी अधिकार्यांवर तात्काळ कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे. प्रथमस्मरणपत्र दिल्यावर देखील माहिती न मिळाल्यास या अकार्यक्षम कारभाराविरोधात वरिष्ठ पातळीवर प्रथम अपील दाखल करणार आहे, असे डॉ. नितु पाटील यांनी कळविले आहे.
पाणी ही नाही आणि माहिती पण नाही.!
कायद्यानुसार महिनाभराच्या आत माहिती देणे बंधनकारक असताना, अपेक्षेप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागाने यावर कोणतीही ठोस माहिती दिली नाही. माहिती अधिकाराची मुदत संपूनही प्रशासनाकडून उत्तर मिळाले नाही. असंवेदनशील पाणी पुरावठा विभाग असून ते जनतेला पाणी काय माहिती पण देण्यात असमर्थ आहेत.
