मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा : पाच हजार 29 कोटींची पहिली कर्जमाफी शेतकर्यांच्या खात्यात
राज्यभरातील 6.22 लाख शेतकर्यांना दिलासा : आधार प्रमाणीकरण होताच पैसे जमा होणार
मुंबई (शुक्रवार, 7 ऑगस्ट 2026) : राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या यादीतील सहा लाख 22 हजार शेतकर्यांच्या खात्यात आज जवळपास पाच हजार 29 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जमा करण्यात आल्याची घोषणा केली. आधार ऑथेंटिकेशन पूर्ण केलेल्या सर्व शेतकर्यांचे कर्जखाते आता ‘नील’ झाल्याचे त्यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी कर्जमाफी योजना, नाशिकमधील रस्ते आणि कुंभमेळ्याची कामे, तसेच राज्यातील इतर राजकीय आणि सुरक्षाविषयक घडामोडींवर सविस्तर भाष्य केले.
कर्जमाफीची पारदर्शक आणि सोपी प्रक्रिया
फडणवीस म्हणाले, शेतकर्यांनी कर्जमाफीसाठी कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. ग्रामपंचायतींना पाठवलेल्या यादीनुसार शेतकर्यांनी फक्त आपला आधार क्रमांक बँक खात्याशी लिंक करून ऑथेंटिकेट करायचा आहे. मध्यंतरी बँकांनी आकारलेल्या एनपीए वरील अतिरिक्त व्याजामुळे कर्ज जास्त दिसत होते मात्र शासनाच्या सूचनेनुसार बँकांनी ते अतिरिक्त व्याज रद्द केले आहे. त्यामुळे शासनाने भरलेली रक्कम आणि शेतकर्यांच्या खात्यातील कर्जाची रक्कम समान झाल्याने खाती पूर्णपणे नील झाली आहेत.
पुढील प्रक्रियाही सांगितली
सध्या 18-19 लाख खात्यांची प्रक्रिया सुरू असून 12 लाख खात्यांमध्ये काही तांत्रिक त्रृटी, नावांमधील तफावत किंवा दुबार नोंदणी असल्यामुळे ती बँकांकडे दुरुस्तीसाठी परत पाठवली आहेत. बँकांनी एका आठवड्यात ती दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जसे शेतकर्यांचे आधार ऑथेंटिकेशन होईल, तसे टप्प्याटप्प्याने कर्जमाफीचे पैसे जमा होतील. तसेच, या योजनेत कोणतेही ओटीएस नसल्यामुळे शेतकर्यांना ‘सिबिल’ची कोणतीही अट लागणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एमएनजीएलला खडसावले
नाशिकमधील रखडलेली कामे आणि कुंभमेळ्याच्या तयारीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, नाशिकमधील रस्त्यांची दुर्दशा प्रामुख्याने ‘एमएनजीएल’च्या गॅस पाईपलाईनच्या कामामुळे झाली आहे. त्यांनी आतापर्यंत चार लाख पैकी किमान दोन लाख कनेक्शन देणे अपेक्षित होते मात्र त्यांनी फक्त 44 हजार कनेक्शन दिले आहेत त्यामुळे घरगुती कनेक्शन देताना त्यांना पुन्हा रस्ते खोदावे लागत आहेत. आम्ही एमएनजीएलच्या अधिकार्यांना बोलावून कडक शब्दांत खडसावले असून, त्यांना कामाचा नवा आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे.
आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या कंपन्यांना पत्र पाठवून, रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक असलेले डांबर राखून ठेवण्याची विनंती केल्याचे त्यांनी सांगितले.
