भुसावळात रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या हक्कांसाठी ‘सीआरएमएस’चा एल्गार !

यांच्या नेतृत्वात प्रशानाला निवेदन
मंडळाध्यक्ष शेख मोहम्मद इरफान, मंडळ सचिव एस.बी.पाटील, मंडळ समन्वयक दीपक शर्मा, मंडळ कोषाध्यक्ष एस.के.दुबे, सहाय्यक सरचिटणीस डी.के.पटसरिया, मंडळ सचिव (कारखाना) किशोर कोलते, मंडळ ऑर्गनायझर गणेश सिंह, मंडळ कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पेंद्र कपाडे, मंडळ सहसचिव किरण बढे, मुख्यालय कार्यकारी अध्यक्षा अलका चौधरी, मंडळ महिला अध्यक्षा कल्पना भालेराव, मंडळ महिला सचिव मंगल मोटे यांच्यासह संघटनेच्या विविध शाखांतील पदाधिकार्‍यांनी रेल्वे प्रशासनाच्या कथित दडपशाही आणि उदासीन धोरणांविरोधात तीव्र भूमिका मांडली.

‘कर्मचार्‍यांवर असह्य कामाचा बोजा’
पत्रकारांशी संवाद साधताना संघटनेच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या समस्या तीव्र शब्दांत मांडल्या. रखरखत्या उन्हात, कडाक्याच्या थंडीत आणि मुसळधार पावसात अहोरात्र रुळांवर काम करणारे ट्रॅक मेंटेनर आणि सेफ्टी स्टाफ आजही मूलभूत सुरक्षा आणि जोखीम भत्त्यासाठी संघर्ष करीत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

शेकडो पदे रिक्त ठेवून कार्यरत कर्मचार्‍यांवर अतिरिक्त कामाचा प्रचंड ताण टाकला जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला. त्यामुळे अनेक कर्मचारी शारीरिक आणि मानसिक तणावाखाली काम करीत असून, त्यांना कुटुंबासाठी पुरेसा वेळ देणेही कठीण होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणून दिले.

रनिंग स्टाफच्या विश्रांतीचा प्रश्न ऐरणीवर
लोको पायलट आणि सहाय्यक लोको पायलट अर्थात रनिंग स्टाफच्या परिस्थितीबाबतही संघटनेने गंभीर चिंता व्यक्त केली. इंजिनच्या बंद केबिनमध्ये सलग गाड्या चालविणार्‍या कर्मचार्‍यांना पुरेशी विश्रांती मिळत नसल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

अपूर्ण विश्रांतीमुळे आणि सततच्या कामाच्या दबावामुळे रेल्वे सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भूमिका संघटनेने मांडली. कर्मचार्‍यांच्या अडचणी समजून घेण्याऐवजी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार ठेवली जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला.

या आहेत प्रमुख मागण्या
सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाने महाव्यवस्थापकांकडे काही मूलभूत मागण्या ठामपणे मांडल्या असून, त्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना (जझड) लागू करणे, रेल्वेतील रिक्त पदे तातडीने भरणे, रनिंग स्टाफला पुरेशी व पूर्ण विश्रांती देणे, कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचे प्रश्न मार्गी लावणे आणि निवासस्थानांच्या समस्या सोडविणे यांचा समावेश आहे. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास रेल्वे कर्मचार्‍यांच्या हक्कांसाठीचा संघर्ष केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहणार नाही, तर अधिक व्यापक स्वरूप धारण करेल, असा स्पष्ट इशारा संघटनेने दिला आहे.