खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीला लागणार चाप : मुख्यमंत्र्यांची अधिसूचनेला मंजुरी

मुंबई : कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेचा तडाखा ग्रामीण भागाला बसला आहे. कोविड उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये येणारा अव्वाच्या- सव्वा खर्च थांबविण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीकोनातून खाजगी रुग्णालयांच्या उपचाराचे दर निश्चित करण्यात आले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याबाबतच्या अधिसूचनेला मंजूरी दिली आहे. यानुसार आता शहरांचे वर्गीकरण करून दर निश्चित केले आहेत, यात निश्चित दरांशिवाय अधिक दर आकारता येणार नाहीत. या अधिसूचनेची काटेकोर आणि परिणामकारक अंमलबजावणी व्हावी याबाबत सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना निर्देश देण्यात यावेत, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

शहराच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा
खाजगी रुग्णालयात कोवीड बाधित रुग्णांवर उपचारासाठी ८० टक्के खाटांसाठी शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार व उर्वरित २० टक्के खाटांसाठी खाजगी रुग्णालयांनी निश्चित केलेल्या दरानुसार दर आकारणी करण्याबाबतची अधिसूचना काल संपली. आज त्यास मुदतवाढ देताना त्यात शहरांच्या वर्गीकरणानुसार सुधारणा करण्यात आली आहे. या संदर्भात सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, दर कमी करण्याबाबत अनेक निवेदने त्यांच्याकडे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचेशी झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने या दरांमध्ये गाव, शहरांचे वर्गीकरण करून बदल करण्याबाबत ठरले व तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला. यापुर्वीच्या अधिसुचनेत उपचारांचे दर हे मोठ्या शहरातील रुग्णालये व अति दुर्गम भागातील रुग्णालये यासाठी एकच होते. शहरांच्या वर्गीकरणामुळे आता उपचारांच्या खर्चात मोठा दिलासा मिळणार आहे. विमा कंपन्या आणि विविध प्रकारच्या भत्ते देताना ज्याप्रमाणे शहरांचे वर्गीकरण केले जाते. त्याच निकषावर वर्गीकरण आणि संबंधित उपचारांचे दर निश्चित केल्याने, विशेषतः ग्रामीण भागातील रुग्णांवरील उपचारांचा खर्च तुलनेने कमी होणार आहेच.