मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख गृहमंत्री पदावर असताना केलेल्या बदल्या, पोलीस अधिकार्यांच्या नियुक्तीच्या सीबीआय चौकशीविरोधातील महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळल्याने देशमुखांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, सीबीआय केवळ विशिष्ट तथ्यांसंदर्भात कायद्याच्या गैरवापराबाबत चौकशी करेल असं आपण कशी अधोतरेखित करू शकतो? ज्या पद्धतीने नियुक्त्या केल्या गेल्या तो तपासाचा विषय आहेत, उच्च न्यायालयाने तपासाचे आदेश दिल्यानंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली. दरम्यान, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास नकार देणार्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेवर आज याच खंडपीठाची सुनावणी सुरू राहील.
मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !
