अखेर पालिका निवडणुकीचा बिगुल वाजला : प्रभागरचनेचा कच्चा आराखडा तयार होणार
भुसावळ : राज्य निवडणूक आयोगाने डिसेंबर 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीत मुदत संपणार्या पालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सोमवारपासून 23 ऑगस्टपासून प्रक्रिया सुरू होणार आहे. याबाबत भुसावळ पालिकेला शुक्रवारी आदेश प्राप्त झाले. यापूर्वीची 2016 मधील पालिका निवडणूक बहुसदस्यीय प्रभाग अशी झाली होती. ती आता एक प्रभाग-एक नगरसेवक अशी होईल. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाची बाब न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्याबाबत निकाल लागेपर्यंत राज्यातील निवडणुका लांबतील, अशी शक्यता आहे.
नव्या बदलांमुळे वाढणार चुरस
गत निवडणुकीत बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धत होती. त्यात भुसावळातील 12 प्रभागांमधील 48 नगरसेवक (एक प्रभागात 4) निवडून आले होते. आता शासनाने बहु-सदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करून एक सदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीत चुरस वाढेल. प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करताना 2011 मधील जनगणनेनुसारची 1 लाख 87 हजार ही लोकसंख्या गृहीत धरण्यात येईल. त्यामुळे शहराची लोकसंख्या वाढूनही नगरसेवकांची संख्या 48 एवढीच राहते का? हा प्रश्न आहे.
राजकीय हस्तक्षेपावर करडी नजर
राजकीय दबावाला बळी पडून प्रभाग रचना केली जाते, असे काही प्रकार यापूर्वी उघडकीस आले आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून अनेकदा चुका होतात. अनेकवेळा प्रकरणे न्यायालयापर्यंत जातात. त्यामुळे आता प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा कसा तयार केला? का तयार केला? नियम व निकष पाळले आहे का? या बाबी आयोगाकडून तपासण्यात येणार आहेत.
भुसावळात 2016 मध्ये झाले होते सत्ता परीवर्तन
सन 2016 मधील पालिका निवडणुकीत माजी आमदार संतोष चौधरी यांची सत्ता उलथवून माजी मंत्री एकनाथ खडसे व आमदार संजय सावकारे यांच्या नेतृत्वात भाजपने सत्ता खेचून आणली होती. 48 पैकी भाजप 29 (अपक्ष मिळून), जनआधार पार्टीचे 18 आणि शिवसेनेचा 1 नगरसेवक निवडून आला. लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदी भाजपचे रमण भोळे विजयी झाले होते. मात्र, गतवर्षी खडसे यांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. त्यामुळे 29 पैकी भाजपचे 18 नगरसेवक त्यांच्यासोबत आहेत. उर्वरित 11 भाजपचे आमदार सावकारे यांचे समर्थक आहेत.
आरक्षणामुळे निवडणुका लांबण्याची शक्यता
एकीकडे नागरीकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध रीट पिटीशन दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिद्धी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्या बाबतच्या सूचना अलहिदा देण्यात येतील.
