ब्रेकींग न्यूज : ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळली : ठाकरे सरकारला मोठा धक्का

इम्पिरीयल डेटाबाबत केंद्राचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र
2011 मधील इम्पेरीकल डेटा हा सदोष असल्यामुळे तो देता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे तसेच ओबीसी कोण आहे आणि कोण नाही, हे कोण ठरवणार, याचे निकष काय असतील, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रभाग खुले करून निवडणुका घ्याव्यात किंवा त्या स्थगित कराव्यात, हे दोन पर्याय आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय केंद्राकडून न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार ओबीसींबाबत गोळा करण्यात आलेली माहिती चुकीची आणि वापर करण्यायोग्य नाही. जर केंद्र सरकारने अशी भूमिका घेतली असेल, तर हा डेटा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारला उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात आम्ही निर्देश कसे देऊ शकतो, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.

राज्य सरकारला मोठा धक्का
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील फेटाळलेली याचिका महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

निवडणुकांना स्थगिती देण्याची मागणी
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी निवडणुकांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकारला इम्पेरिकल डेटा तयार करण्यासाठी किमान 6 महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावेत, अशीही मागणी रोहतगी यांनी केली.

ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती
निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला यासाठी मतदान होणार आहे. फेब्रुवारीमध्ये 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या, 285 नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. मध्यप्रदेश तामिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांच्या देखील याचिका आहेत. त्या एकत्रित चालवण्यात येत आहेत. इम्पिरीकल डेटाबाबत देखील याचिका दाखल झालेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील होऊ घातलेल्या ओबीसी संवर्गातील जागेवरील निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थगिती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील 106 नगरपंचायती 1802 जागांसाठी निवडणूक होणार होती. आता त्यापैकी ओबीसींच्या 400 जागांच्या निवडणुकीला स्थगिती मिळणार आहे.