शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात ‘हिजाब बंदी’ योग्यच : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निकाल
नवी दिल्ली : देशभरात गाजत असलेल्या हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या संदर्भातील याचिकेवर आज सुनावणी झाली. मुख्य न्यायाधीशांतर्फे गठित करण्यात आलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या या सुनावणीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. महाविद्यालयात हिजाबवर प्रतिबंध घालण्याच्या याचिकेला आव्हान देणार्या याचिका न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांच्या एकल खंडपीठाने एका मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवून दिल्या होत्या. अखेर उच्च न्यायालयाने आजच्या सुनावणीत स्पष्ट केले की, शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात हिजाब बंदी ही योग्य आहे. शालेय विद्यार्थी हे गणवेशास नकार देऊ शकत नाहीत. महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी द्यावी, ही मुस्लिम विद्यार्थिनींची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे. दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
कर्नाटक सरकारने केला गणवेश अनिवार्य
गेल्या महिन्यात कर्नाटक सरकारने कर्नाटक एज्युकेशन अॅक्ट 1983 चे कलम 133 लागू केले. त्या अंतर्गत शाळा, महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परिधान केला जाणार आहे. खाजगी शाळांना त्यांचा स्वतःचा गणवेश निवडण्याचा अधिकार आहे परंतु सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चित करण्यात आलेला गणवेश परीधान करणे अनिवार्य करण्यात आले होते.
नेमके असे आहे प्रकरण
हा संपूर्ण वाद जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये झाला होता. उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयामध्ये सहा विद्यार्थिनींनी हिजाब पक्षहधान करून महाविद्यालयामध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. हिजाब ळक्षहधान करण्यास महाविद्यालय प्रशासनाने विरोध केला तरी विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून आल्या होत्या. वाद वाढू लागल्याने महाविद्यालय पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आले. या वादानंतर दुसर्या महाविद्यालयांमध्ये सुद्धा हिजाबवरून वाद सुरू झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शिक्षक प्रभावित झाले. अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली काही ठिकाणी निदर्शने झाली.
