नवी दिल्ली : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) यांनी अखेर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान नागरी संहितेसंदर्भात (Uniform Civil Code) निर्णय घेतला आहे. समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. आता याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात येणार असून त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांचाही समावेश असणार आहे.
मंत्री मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत निर्णय
मंत्री मंडळाच्या पहिल्याच बैठकीनंतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले, 12 फेब्रुवारी 2022 रोजी आमच्या सरकारने राज्यात समान नागरी कायदा आणण्याचा संकल्प केला होता. यासंदर्भात बोलताना धामी म्हणाले, उत्तराखंडच्या सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक वारशाचे संरक्षण करण्यासाठी, पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि राष्ट्र रक्षणासाठीही, संपूर्ण भारताच्या दृष्टीने उत्तराखंडच्या सीमांचे संरक्षण म्हत्वाचे आहे. यामुळेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोडसारखा कायदा करणे आवश्यक होते.
समिती सादर करणार कायद्याचा मसुदा
सीएम धामी म्हणाले, समान नागरी संहितेसाठी आम्ही एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणार आहोत, या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींचा समावेश असेल आणि ही समिती या कायद्याचा मसुदा तयार करून सरकारला सादर करेल. यानंतर याची शक्य तेवढ्या लवकर अंमलबजावणी करण्यात येईल. यासंदर्भातील ठराव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर, असा कायदा लागू होणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिलेच राज्य ठरेल. या समान नागरी संहितेची व्याप्ती विवाह-घटस्फोट, मालमत्ता आणि उत्तराधिकार, यांसारख्या विषयांत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असेल. मग ते कुठल्याही धर्माचे पालन करणारे असोत.
