संविधान बचाओ समितीतर्फे तहसीलदारांना निवेदन
भुसावळ : सुधारित नागरिकत्व कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवित नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (एनआरसी व सीएए) रद्द करा, अशी मागणी संविधान बचाओ समितीने केली आहे. यासंदर्भात समितीने बुधवारपासून तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरु केले आहे. कायदा रद्द करावा या मागणीसाठी तहसीलदारांशी चर्चा करुन निवेदन देण्यात आले. भारताने लोकशाही स्वीकारली असून, देशातील सर्व जाती–धर्मांच्या नागरिकांना समान अधिकार आहेत. घटनेने नागरिकांना लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे; मात्र, सुधारित नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध दर्शविण्यासाठी जामिया मिलियाच्या विद्यार्थ्यांनी केलेले आंदोलन दिल्ली पोलिसांनी दडपण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने आणलेला नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा घटनाबाह्य आहे. तरी हा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी संविधान बचाव समितीने केली आहे. या मागणीसाठी बुधवारपासून तहसीलसमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरु करण्यात आले आहे. यावेळी हाजी सलीम चुडीवाले, काँग्रेस अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मुन्नवर खान, फिरोज शेख, माजी नगरसेवक साबीर शेख, जुनेद खान, मजहर शेख, अजहर शेख, जुलेद खान, नाजीम कादरी, शे. आरिफ, शे. इद्रीस बागवान, सलीम खान, सरदार उस्मान पिंजारी, डॉ. इमरान खान, असलम खान, युसुफ खान, राजू चौधरी, अ. असलम खान आदीं उपस्थित होते.
