जळगावात रिपब्लिकन सेनेचा ‘जस्टिस ई. बदर अहवाल’ विरोधात आंदोलन ; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अहवालाची जाहीर होळी

Republican Sena protests against the ‘Justice E. Badar Report’ in Jalgaon ; report publicly burned outside the District Collector’s office. जळगाव (16 जून 2026) : अनुसूचित जातींच्या उप-वर्गीकरणाच्या प्रस्तावित प्रक्रियेला तीव्र विरोध दर्शवत रिपब्लिकन सेना, जळगाव जिल्हा शाखेच्या वतीने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांनी ‘जस्टिस ई. बदर अहवालाची’ प्रतीकात्मक जाहीर होळी करून शासनाच्या भूमिकेविरोधात संताप व्यक्त केला.

आंदोलनानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात अनुसूचित जातींमध्ये अ, ब, क, ड अशा स्वरूपाचे उप-वर्गीकरण करण्याच्या हालचालींना संविधानविरोधी आणि समाजविघातक असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, यासाठी आधार मानला जात असलेला ‘जस्टिस ई. बदर अहवाल’ शास्त्रीय माहिती व सर्वसमावेशक अभ्यासाशिवाय तयार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

रिपब्लिकन सेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती हा संविधानाच्या कलम 341 अंतर्गत एकसंध वर्ग असून त्याचे उप-वर्गीकरण केल्यास समाजात फूट पडू शकते. तसेच, आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वालाच धक्का बसण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

निवेदनाद्वारे शासनाकडे अनुसूचित जातींचे उप-वर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे, ‘जस्टिस ई. बदर अहवाल’ फेटाळून लावावा आणि वंचित घटकांना लाभ मिळण्यासाठी आरक्षणाची व्याप्ती वाढविण्यासह विशेष योजना राबवाव्यात, अशा मागण्या करण्यात आल्या.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष विनोद सोनवणे, रिपब्लिकन कामगार सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद इंगळे, रिपब्लिकन महिला सेनेच्या जिल्हाध्यक्ष वंदनाताई सोनवणे, जिल्हा नेते दिनेश इखारे, जिल्हा उपाध्यक्ष मेजर मकासरे, अशोक बोरीकर, भिमराव सोनवणे यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

शासनाने उप-वर्गीकरणाचा निर्णय मागे घेण्यासाठी तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर जिल्हाभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेच्या वतीने देण्यात आला.