30 जुलैपूर्वी शेतकर्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होणार : कृषिमंत्री दत्ता भरणे
Loan waiver amount to be credited to farmers’ accounts before July 30: Agriculture Minister Datta Bharne मुंबई (मंगळवार, 14 जुलै 2026) : राज्यातील शेतकर्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम 30 जुलैपूर्वी जमा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी कर्जमाफी, पावसाची स्थिती, पिकांचे नुकसान आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील अंतर्गत चर्चांवरही भूमिका स्पष्ट केली.
दहा जिल्ह्यातून तक्रारी
भरणे म्हणाले की, राज्यातील अनेक शेतकर्यांनी पेरलेले सोयाबीन बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी कृषी विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर आल्या. त्यानंतर कृषी विभागाने तातडीने तपासणी मोहीम राबवली. सर्वाधिक तक्रारी अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, लातूर आणि धाराशिव या दहा जिल्ह्यांतून प्राप्त झाल्या.
581 नमुने अप्रमाणित
कृषिमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यभरातून सोयाबीन बियाण्यांचे 5,638 नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले. त्यापैकी 581 नमुने अप्रमाणित आढळले. या प्रकरणात संबंधित कंपन्यांविरोधात 181 न्यायालयीन प्रकरणे दाखल करण्यात येत आहेत.
उगवण क्षमतेबाबत आलेल्या 3,615 तक्रारींपैकी 1,738 तक्रारींची तालुकास्तरीय समित्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन तपासणी केली आहे. एकूण 18 बियाणे कंपन्यांविरोधात मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या असून दोषी कंपन्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापैकी बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स लिमिटेड, रवी हायब्रिड, पार्श्व जेनेटिक्स, इनोव्हा सीड्स, ओसवाल सीड्स, केडीएम सीड्स, ग्रीन गोल्ड सीड्स, आदित्य सीड्स, अंकुर सीड्स, श्री सीड्स आदी कंपन्यांविरोधात तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत. बूस्टर प्लांट जेनेटिक्सविरोधात तीन तर रवी हायब्रिड सीड्सविरोधात एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः या प्रकरणात कठोर कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल तेथे शेतकर्यांना बियाणे बदलून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारे शेतकर्यांची फसवणूक करणार्यांना कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही.
30 जुलैपूर्वी कर्जमाफीची रक्कम खात्यात
कर्जमाफीबाबत बोलताना भरणे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 जूनपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतर पावसाळी अधिवेशन, पुरवणी मागण्या आणि राज्यपालांच्या मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागली. आता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आयकर भरणार्या शेतकर्यांची यादी केंद्र सरकारकडून मिळाल्यानंतर लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल.
