भुसावळात आरक्षण उपवर्गीकरणाविरोधात एल्गार : प्रांत कार्यालयावर भर पावसात निघाला विराट महामोर्चा
भुसावळ (बुधवार, 22 जुलै 2026) : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाविरोधात अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीच्या वतीने बुधवार, 22 रोजी दुपारी भुसावळ शहरात भर पावसात विराट महामोर्चा काढला. पु.ओं.नाहाटा महाविद्यालय परिसरातून निघालेला मोर्चा शहरातील प्रमुख मार्गांवरून प्रांत कार्यालयावर धडकला. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता हजारो नागरिक, महिला, युवक, सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी आणि आंबेडकरी अनुयायांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
विविध घोषणांनी शहर दणाणले
महामोर्चादरम्यान संविधान बचाव, आरक्षण वाचवा, उपवर्गीकरण रद्द करा अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. आंदोलकांच्या हातात निळे झेंडे, घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र आणि विविध मागण्यांचे फलक होते.
शिष्टमंडळाचे प्रांताधिकार्यांना निवेदन
प्रांत कार्यालयात पोहोचल्यानंतर कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने उपविभागीय अधिकार्यांना शासनाच्या नावे सविस्तर निवेदन सादर केले. निवेदनात नमूद करण्यात आले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची मुभा दिली असली तरी ते बंधनकारक केलेले नाही. महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता उपवर्गीकरणाची कोणतीही आवश्यकता नाही. अनुसूचित जातींमध्ये परस्पर मागासलेपण सिद्ध करणारा कोणताही अधिकृत अभ्यास किंवा आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने उपवर्गीकरण करणे सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाविरोधात ठरेल.
उपवर्गीकरण न करण्याची मागणी
कृती समितीने शासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्याही केल्या आहेत. त्यामध्ये अनुसूचित जातींच्या आरक्षणात कोणतेही उपवर्गीकरण करू नये, खाजगी क्षेत्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची कायदेशीर तरतूद करावी, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे प्रमाण वाढवावे, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती व कल्याणकारी योजनांचा निधी वाढवून तो अन्य योजनांकडे वळवू नये, तसेच सर्व शासकीय विभागांतील अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांचा अनुशेष विशेष भरती मोहिमेद्वारे तातडीने भरावा, अशा मागण्यांचा समावेश होता.
याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधी आणि संविधानाने दिलेले आरक्षणाचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली. सामाजिक न्याय, समान संधी आणि घटनात्मक प्रतिनिधित्व अधिक बळकट करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती निवेदनात करण्यात आली.
मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक सुरळीत राहावी यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती.
या पदाधिकार्यांचा आंदोलनात सहभाग
या आंदोलनात अनुसूचित जाती आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी कृती समितीचे राजू सूर्यवंशी, गणेश सपकाळे, बाळा पवार, जगन सोनावणे, शांताराम जाधव, बाळा मोरे, सुधीर जंजाळे, उल्हास पगारे, बाळा सोनवणे, सुमंगल अहिरे, रवींद्र निकम, संदीप साबळे, अॅड.धनराज मगर, बाळू सोनवणे, वाल्मिक देहाडे, मुना सोनावणे, विजय सावळे यांच्यासह विविध सामाजिक संघटनांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.




