धुरखेड्यात पुनर्वसनासाठी जमीन मोजणीला शेतकर्‍यांचा तीव्र विरोध
शेती गेल्यास उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावण्याची भीती : तहसीलदारांच्या मध्यस्थीनंतर मोजणीला स्थगिती
रावेर (शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2026) : रावेर तालुक्यातील धुरखेडा येथे पुनर्वसनासाठी शेतीच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या शासकीय अधिकार्‍यांना शेतकरी व महिलांच्या तीव्र रोषाला सामोरे जावे लागले. आमची शेती हेच उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन असून, जमीन गेल्यास कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ येईल, अशी व्यथा शेतकर्‍यांनी अधिकार्‍यांसमोर मांडली. प्रसंगी आत्महत्येशिवाय पर्याय उरणार नाही, अशी टोकाची भावना व्यक्त करत शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनीची मोजणी करण्यास ठाम विरोध दर्शविला. अखेर रावेरचे प्रभारी तहसीलदार संजय तायडे यांच्या मध्यस्थीनंतर आजच्या मोजणीला स्थगिती देण्यात आली.
जमीन मोजणीला तीव्र विरोध
धुरखेडा गावातील पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने शेतीच्या गटांची मोजणी करण्यासाठी जलसंपदा विभाग, पुनर्वसन विभाग, भूमी अभिलेख विभाग आणि महसूल विभागाचे अधिकारी गावात दाखल झाले होते. यामध्ये पांडुरंग पाटील व चंद्रप्रभा पाटील यांची पाच एकर, तर हर्षल पाटील व भास्कर पाटील यांची प्रत्येकी 50 गुंठे जमीन पुनर्वसनासाठी मोजण्याचे नियोजन होते. मात्र, संबंधित शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांनी या मोजणीला तीव्र विरोध केला.
‘आमची शेती वाचवा’; पर्यायी जमिनीचा प्रस्ताव
पुनर्वसनासाठी स्वतःची शेतजमीन देण्यास विरोध करताना शेतकर्‍यांनी शासनासमोर पर्यायी प्रस्ताव मांडला. गावाच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी गट क्रमांक 16 मधील 25 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला. आमच्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. शेती गेल्यास कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, असा सवाल उपस्थित करत शेतकर्‍यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली.
तहसीलदारांच्या मध्यस्थीने संताप निवळला
शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांचा वाढता विरोध लक्षात घेऊन तहसीलदार संजय तायडे यांनी मध्यस्थी केली. शेतकर्‍यांच्या मागण्या व जमिनीच्या प्रश्नाबाबत वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाला सादर करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर आजच्या मोजणीला स्थगिती देण्यात आली. पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील यांनीही उपस्थित शेतकरी व तरुणांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.
