‘या’ बेबंदशाहीला देशातून खालपासून वरपर्यंत उखडून फेकले पाहिजे ! दिल्लीत आंदोलकांच्या धरपकडीवर राज ठाकरे आक्रमक

मुंबई (शनिवार, 10 ऑक्टोबर 2026) : दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात येत असल्याच्या प्रकारावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शांततेत आंदोलन करणे आणि सरकारला प्रश्न विचारणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार असून, तो दडपण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. सध्याच्या सत्ताधार्‍यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका करताना त्यांनी देशातील कथित हुकूमशाही प्रवृत्तीला मुळापासून संपवण्याची गरज व्यक्त केली.

आंदोलकांच्या अटकेवरून सरकारला सवाल
दिल्लीमध्ये कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांच्यासह सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विमानातूनच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच जंतरमंतरकडे जाणार्‍या आंदोलकांवरही कारवाई सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांनी सोशल मीडियावरून सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली.

तर अशा प्रवृत्तीला लोकशाही मार्गाने करा विरोध
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा संदर्भ देत ठाकरे यांनी सांगितले की, कोणत्याही नेत्याच्या समर्थनासाठी नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीचा अधिकार धोक्यात घालता कामा नये. सत्तेला विरोध करणार्‍या नागरिकांना अटक करून त्यांचा आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर अशा प्रवृत्तीला लोकशाही मार्गाने विरोध झाला पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले.

आंदोलनाचा अधिकार हिरावण्याचा प्रयत्न का?
सरकारला प्रश्न विचारणे, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणे आणि शांततेत निदर्शने करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. नागरिकांचा हा अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला, असा सवाल राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी 3 ऑक्टोबरपासून दिल्लीत आंदोलन सुरू असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आंदोलनस्थळी पोलिसांच्या कारवाईवर आक्षेप घेतला. आंदोलनाचे वृत्तांकन करणार्‍या महिला पत्रकारांनाही पोलिसांकडून त्रास दिल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

मेट्रो, रस्ते आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांवर टीका
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो सेवा, रस्ते वाहतूक आणि इंटरनेट सेवांवर निर्बंध लादल्याचा दावा करत ठाकरे यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आपल्या भविष्याबाबत चिंतित असलेले तरुण शांततेत आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. देशात लोकशाही असल्याचा दावा केला जात असताना प्रत्यक्षात आंदोलकांना रोखण्यासाठी अशा उपाययोजना केल्या जात असतील, तर लोकशाहीच्या मूल्यांबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असेही त्यांनी म्हटले.

निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेची मागणी
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून निवडणूक प्रक्रियेवर नागरिकांचा विश्वास टिकणे आवश्यक आहे, असे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक यंत्रणेच्या कामकाजाबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची निष्पक्ष चौकशी आणि पारदर्शक उत्तरदायित्व महत्त्वाचे आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मतदानाच्या अधिकाराबाबत शंका किंवा नाराजी व्यक्त करण्याचा अधिकार नागरिकांना असला पाहिजे. या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी आंदोलकांना रोखले जात असेल, तर त्यामुळे लोकशाहीवरील विश्वासाला धक्का बसू शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

तरुणांच्या आंदोलनाला दडपण्याचा प्रयत्न?
देशातील तरुणांमधील अस्वस्थता आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, असे आवाहन ठाकरे यांनी केले. आंदोलनांबाबत सत्ताधार्‍यांची भूमिका परिस्थितीनुसार बदलत असल्याचा आरोप करत त्यांनी सध्याच्या कारवाईवर टीका केली.

सत्ताधार्‍यांनी लोकशाही मूल्यांचे भान ठेवावे
सत्ता कायमस्वरूपी नसते. त्यामुळे सत्ताधार्‍यांनी विरोधी मतांचा आदर करणे, नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवणे आणि आंदोलनांशी संयमाने वागणे आवश्यक आहे, असे राज ठाकरे यांनी म्हटले.