यावल नगराध्यक्षा छाया पाटील यांना नमुना 64 धनादेशावर स्वाक्षरीचे अधिकार !

न्यायालयाने प्रतिवादी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत याचिकेतील मागणीच्या अनुषंगाने अंतरिम दिलासा मंजूर केला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ती यांच्या वतीने बाजु मांडताना अ‍ॅड.मीनल देशमुख यांनी लोकनियुक नगराध्यक्षांचे अधिकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील त्यांचे महत्व आणि नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेतील त्यांची भूमिका उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांना नगरपरिषदेच्या आर्थिक व्यवहारांपासून दूर ठेवता येणार नाही तसेच लोकप्रतनिधी म्हणून त्यांचा निर्णयप्रक्रियेतील सहभाग महत्वाचा आहे, हा मुद्दा न्यायालयासमोर अधोरेखीत करण्यात आला.

न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार नमुना क्रमांक 64 अन्वये देयकांच्या व्हाउचरवर याचिकाकर्ती नगराध्यक्ष यांची स्वाक्षरी असणे आणि धनादेश नगराध्यक्ष व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने जारी करणे या मागणीच्या अनुषंगाने अंतरिम व्यवस्था लागू राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशामुळे यावल नगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये लोकनियुक्त नगराध्यक्षा यांची स्वाक्षरीची भूमिका अधोरेखीत झालेली आहे.

नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय व आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत त्यांच्या सहभागाला महत्व प्राप्त झाले आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या नगराध्यक्षा सौ.छायाताई अतुल पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड.मीनल देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.