शेतकर्‍यांना पाच हजारांची मदत, महामार्गासाठी 80 हजार कोटींची उधळपट्टी : हर्षवर्धन सपकाळांचा सरकारवर घणाघात !


पुणे (शनिवार, 21 नोव्हेंबर 2026) : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. एका बाजूला शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना दुसरीकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी 80 हजार कोटी आणि कुंभमेळ्यासाठी 33 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे. मात्र, संकटग्रस्त शेतकर्‍यांच्या हातात केवळ पाच हजार रुपयांची मदत दिली जात असल्याचा आरोप करत, हे दोन्ही निधी शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी वळवावेत, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली. शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान आणि संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

सपकाळ यांनी माध्यमांशी साधला संवाद
पुण्यात काँग्रेस नेते सतेज पाटील आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी चेल्ला कुमार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीनंतर सपकाळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी दुष्काळ, कथित भ्रष्टाचार, मतदार यादीतील फेरफार, शक्तिपीठ महामार्ग, कुंभमेळा आणि अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या चौकशीसह विविध मुद्द्यांवर त्यांनी सरकारला लक्ष्य केले.

1972 पेक्षाही भीषण दुष्काळ ; शेतकर्‍यांसाठी चार मागण्या
राज्यातील यंदाची दुष्काळी परिस्थिती 1972 पेक्षाही गंभीर असल्याचा दावा करत सपकाळ यांनी सरकारसमोर चार प्रमुख मागण्या मांडल्या. शक्तिपीठ महामार्गासाठी प्रस्तावित 80 हजार कोटी आणि कुंभमेळ्यासाठीच्या 33 हजार कोटी रुपयांचा निधी तातडीने थांबवून तो दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांसाठी वापरण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

शेतकर्‍यांना हेक्टरी एक लाख रुपये अनुदान, संपूर्ण कर्जमाफी आणि शेतमालाला योग्य हमीभाव मिळावा. दुभत्या जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात, तसेच चारा खरेदीच्या निविदांमधील गैरप्रकार रोखावेत, असेही ते म्हणाले. भूमिहीन आणि शेतमजुरांचे स्थलांतर थांबवण्यासाठी मनरेगा व जलसंधारणाची कामे गावपातळीवर तातडीने सुरू करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

इतके मोठे नैसर्गिक संकट असतानाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय बैठक का बोलावली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दोन दिवस पुण्यात येऊनही महाराष्ट्रातील दुष्काळावर ठोस निर्णय न घेता केवळ सत्तेतील वाटपाच्या चर्चेत व्यस्त राहिल्याची टीकाही त्यांनी केली.

अजित पवारांच्या विमान अपघाताची न्यायालयीन देखरेखीखाली चौकशी करा
दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या तपासाला दहा महिने उलटूनही ठोस निष्कर्ष समोर आलेला नसल्याचा मुद्दा सपकाळ यांनी उपस्थित केला. विमान अपघातानंतर ब्लॅक बॉक्स, रडार आणि एअर ट्रॅफिक कंट्रोलच्या माध्यमातून प्राथमिक माहिती लवकर उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, या प्रकरणात अद्याप अपघात होता की घातपात, याबाबत स्पष्टता नसल्याचे ते म्हणाले.

या प्रकरणातील अहवालातही विसंगती असल्याचा आरोप करत त्यांनी सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना चौकशीसंदर्भात पत्र पाठवले होते, मग आता सरकार या विषयावर गप्प का आहे, असा सवालही त्यांनी केला.

भुसावळमधील 15 हजार नावांचा मुद्दा उपस्थित
भाजपकडून लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करत सपकाळ यांनी मतदार यादीतील कथित फेरफाराचा मुद्दा उपस्थित केला. कोल्हापूर महापालिकेत काँग्रेसचे चार नगरसेवक फोडून सत्ता मिळवण्याचा प्रकार घडल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच भुसावळमध्ये फॉर्म क्रमांक सातच्या माध्यमातून तब्बल 15 हजार मतदारांची नावे वगळण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणाचे पुरावे आपण समोर आणल्याचे सांगत मतदारांच्या अधिकारांशी खेळ सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली.

डिलिमिटेशन विधेयकावर टीका ; स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार देण्याची मागणी
प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना अर्थात डिलिमिटेशन विधेयकावरही सपकाळ यांनी आक्षेप घेतला. या विधेयकाच्या माध्यमातून सत्ता केंद्रीकृत करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आमदार आणि खासदारांची संख्या वाढवण्यापेक्षा 73 व्या आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिक अधिकार दिले पाहिजेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.


मेहनत कर, मेहनत ! कॉपी पेस्ट करू नको !