जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेची राज्य शासनाकडे मागणी
भुसावळ : गत मार्च 2020 पासून राज्यात कोरोना महामारीने थैमान घातले असून कुठेही इयत्ता पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शाळा महाविद्यालय सुरू होऊ शकले नाही. शैक्षणिक कामकाज ऑनलाइन करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष वर्ग भरले नाहीत मात्र जवळपास शहरी विभागातील 60 ते 70 टक्के विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अभ्यासक्रमाचा स्वीकार केला परंतु ग्रामीण भागामध्ये अल्प प्रतिसाद मिळाला. गेल्या जानेवारी 2019 पासून विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या ऑनलाईन अभ्यासक्रमाला सुरुवात केली असून जवळपास विद्यार्थी 16 ते 17 महिने मोबाईलवर लॅपटॉपवर खिळून असून मोबाईलद्वारा आपले अभ्यासक्रमाचे धडे घेत आहेत. प्रायव्हेट क्लासेसदेखील ऑनलाईनच झाले आहेत. अशा परीस्थितीत बारावीच्या परीक्षा होतील वा नाही? झाल्याच तर कशा प्रकारे होतील? या सार्या संभ्रमावस्थेत विद्यार्थी व त्यांचे पालक आहेत त्यामुळे तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी जुक्टो संघटनेने केली आहे.
राज्यातील आठ विभागात निर्णय नाही
बारावी परीक्षेच्या संदर्भात कुठलाच ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही तसेच बारावीच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे ही बाब राज्यांतर्गत आहे. राज्याच्या आठ विभागांमध्ये अजून कुठलाही निर्णय नसल्यामुळे पालक चिंतातुर झाले आहे. राज्य शासनाने बारावीच्या परीक्षांसंदर्भात शिक्षक-पालक, विद्यार्थी शिक्षण तज्ज्ञ या सर्वांचे मत जाणून घेऊन परीक्षा कशा पद्धतीने घ्यावयाच्या? या संदर्भात तत्काळ धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, परीक्षेची पद्धत, मूल्यमापनाचे निकष, मौखिक व प्रात्यक्षिक बहुपर्यायी प्रश्नांचे स्वरूप या संदर्भात सविस्तर खुलासा करावा, अशी मागणी शासनाकडे जळगाव जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालय संघटनेने केली आहे तसेच राज्य महासंघाला देखील त्या संदर्भात निवेदन पाठवण्यात आली. या संदर्भातील मागणी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा.सुनील सोनार, सचिव प्रा.शैलेश राणे, कार्याध्यक्ष प्रा.सुनील पाटील, प्रा.नंदन वळींकार, ज्येष्ठ मार्गदर्शक प्रा.सुनील गरुड, प्रा.डी.डी.पाटील, उपाध्यक्ष प्रा.राजेश बडगुजर, प्रा.संजय चौधरी, प्रा.संजय पाटील,. प्रा.पी.पी.पाटील, प्रा.राजेंद्र चव्हाण, प्रा.भारती महाजन, प्रा.तायडे, प्रा.भारुडे यांनी केली आहे.
