खिर्डीतील लाभार्थी घरकुल योजनेपासून अद्यापही वंचित

खिर्डी (सादिक पिंजारी) : रावेर तालुक्यातील खिर्डी खुर्द गावातील नवीन गावठाण प्लॉटमध्ये गेल्या 30 ते 40 वर्षांपासून गोर-गरीब मागासवर्गीय बांधवांनी सरकारी जागेवर झोपडीवजा कच्चे घर बांधून वास्तव्य केले आहे. घरची आर्थिक परीस्थिती हालाखीची असल्याने कुटुंबाचा रहाटगाडा मिळेल ते काम करून हे लोक करतात. या ग्रामस्थांना घरकुल योजनेचा अद्यापही लाभ मिळालेला नसल्याने प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

लाभार्थींना घरकुलाची प्रतीक्षा
सन 2002 मध्ये ज्या ठिकाणी लाभार्थी वास्तव्य करीत होते त्या जागेवर हल्ली पाण्याची टाकी बांधण्यात आली असून तत्कालीन सरपंच यांनी पर्यायी जागा दिली मात्र सदरील जागेची रीतसर ग्राम पंचायत नमुना क्रमांक आठला नोंद न करताच त्यांना ही जागा देण्यात आली मात्र शासनाने वेळोवेळी अतिक्रमण नियमानुकुल करण्याचा निर्णय घेतलेला असून सुध्दा आजपर्यंत लाभार्थींना स्व-मालकीची जागा उपलब्ध नसल्याने घरकुलाचा लाभ मिळण्यास पात्र असूनही त्यांना अद्यापही घरकुल मिळाले नाहीत.

प्रशासकीय यंत्रणेने दखल घ्यावी
ज्या लाभार्थींकडे स्वतःची जागा नसते अशा बेघर, भूमीहिन, गोर-गरीबांना हक्काचे छप्पर लाभावे या दृष्टिकोनातून घरकुले बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते मात्र येथे मात्र प्रत्यक्षात घरकुलाच्या लाभार्थ्यांची पदोपदी अडवणूक होत असल्याचा आरोप आहे. ग्रामीण बेघरांची अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 16 फेब्रुवारी 2018 रोजी एक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. अतिक्रमित कुटुंबाकडून जी रक्कम वसूल केली जात आहे ती बाजारभावापेक्षाही जास्त आहे. सरकारने मोडीत काढलेल्या जुन्या गावठाण विस्तार योजनेत शेतमजुरांना एक हजार फूट जागा विनाशुल्क उपलब्ध करून देण्याची तरतूद होती. आता ही तरतूदच संपुष्टात आली असून गावठाण क्षेत्रात कसेबसे राहणार्‍यांना जमिनीवरूनच हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

हक्काच्या घराची अपेक्षा
घरकुलांचा लाभ देताना अनेकदा प्रशासकीय यंत्रणेकडून निर्देशांची पायमल्ली होत आहे. भूमिहीन, बेघर, शेतमजूर यांना निवारा उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने अनेक शिफारशी केल्या मात्र कोणतीही तरतूद केली नाही तसेच 18 ते 59 वयोगटातील परीत्यक्ता, विधवांना पंतप्रधान आवास योजनेत स्वतंत्र घरकुल देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे तसेच ज्या ठिकाणी वास्तव्य करीत आहे ती जागा नियमानुकुल करून आम्हाला हक्काचे घर मिळावे अशी, अपेक्षा अतिक्रमण धारकांनी व्यक्त केली आहे.