कृषी मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या अडचणीत नव्याने वाढ : सिल्लोड न्यायालयाने दिले “हे’ आदेश

Information discrepancy in election affidavit : Court orders inquiry into Minister Sattar सिल्लोड : बनावट टीईटी प्रमाणपत्र यादीत सत्तारांच्या मुलींचा समावेश असल्याची बाब उघडकीस आल्यानंतर चचेत आलेले मंत्री सत्तार आता पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशामुळे चर्चेत आले आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 2019 मध्ये सादर केलेल्या निवडणूक शपथ पत्रातील माहितीमध्ये तफावत आढळल्याने सिल्लोड न्यायालयाने नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना दिल्याने सत्तारांच्या अडचणी वाढलया आहेत.

न्यायालयाकडून तक्रारीची दखल
सिल्लोडमधील महेश शंकरपेल्ली आणि पुण्यातील डॉ.अभिषेक हरिदास यांनी कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि इतरांविरोधात तक्रार दाखल केली. सत्तार यांनी निवडणुकीवेळी दिलेल्या शपथ पत्रात शेतजमीन, बिगरशेती जमीन, वाणिज्य इमारती, निवासी इमारती, शैक्षणिक अहर्तेबाबत तफावत असलेली माहिती सादर केली होती. याबाबत अभ्यास करून महेश शंकरपेल्ली आणि डॉ.अभिषेक हरीदास यांनी केस दाखल केली. या केसमध्ये सिल्लोड न्यायालयाने पोलिसांना सी.आर.पी.सी. 202 अंतर्गत तपासाचे आदेश दिले होते. सदर आदेशानुसार पोलिसांनी अहवालदेखील सादर केला होता परंतु पोलिसांनी भ्रामक, त्रृटीयुक्त अहवाल देऊन अभय दिले असल्याबाबत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने आता सिल्लोड न्यायालयाने पोलिसांना पुनश्च सखोल चौकशी करून 60 दिवसात अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

असे आहेत सत्तारांवर आरोप
अब्दुल सत्तार यांनी सन 2014 आणि 2019 निवडणूक नामनिर्देशन शपथपत्रांमध्ये चुकीची माहिती दिली. निवडणूक नामनिर्देशन शपथपत्रांमध्ये मौजे दहिगाव येथील शेत जमिनीचे मूल्य 2019 ला 2,76,250 व 2014 मध्ये 5,06,000 हजार दाखवली. सिल्लोड सर्वे नंबर 90/2 वाणिज्य इमारतीची किंमत सन 2019 मध्ये 28,500 तर 2014 मध्ये 46,000 रुपये नमूद केली. सिल्लोड सर्वे नंबर 90/2 पत्नीच्या नावे असलेली वाणिज्य इमारतीची किंमत 18,55,500 तर 2014 मध्ये 1,70,000 रुपये नमूद केली. सिल्लोड सर्वे नंबर 364 निवासी इमारतीची खरेदी किंमत 2019 मध्ये 10,000 तर 2014 मध्ये 42,66,000 हजार दाखवली. सर्वे नंबर 364 मधील पत्नीच्या नावे असलेली निवासी इमारत सन 2019 मध्ये 1,65,000 हजार तर 2014 मध्ये 16,53,000 हजार रुपये दाखवली. प्रतिज्ञापत्रांमध्ये सन 2019 मध्ये अब्दुल सत्तार हे इ-ऋध 1984 ला यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय सिल्लोड इथून तर 2014 चे प्रतिज्ञा पत्रानुसार अब्दुल सत्तार हे कडउ 1984 आणि इ- अपियर्ड दाखवले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर सिल्लोड न्यायालयात सीआरपीसी 200 अंतर्गत आयपीसी 199, 200, 420 व 34 तसेच लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 कलम 125 नुसार याचिका दाखल करण्यात आली.

टीईटी प्रकरणात का अडकत आहे सत्तार
मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बनावट टीईटी प्रमाणपत्र यादीत सत्तारांच्या मुलींचा समावेश असल्याने आता कारवाई काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे. शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणी राज्य परीक्षा परिषदेकडून अपात्र परीक्षार्थींच्या एकूण 3 याद्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यापैकी ‘परिशिष्ट ब’च्या यादीत म्हणजेच बनावट टीईटी प्रमाणपत्र मिळवल्याच्या यादीत मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या दोन मुलींचा समावेश आहे. ढएढ 2019च्या परीक्षेत सत्तारांच्या मुली नापास झाल्या होत्या. तरीही त्यांनी एजंटकडून बनावट प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप आहे.