स्थगिती तत्काळ उठवा अन्यथा वरणगावकरांच्या हितासाठी उच्च न्यायालयात जाणार -नगराध्यक्ष सुनील काळे
वरणगाव : राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने ज्या प्रकल्पाचे कार्यारंभ आदेश दिले नसल्यास त्याबाबत पुढील आदेशापर्यंत निर्णय घेवू नये, असे बजावण्यात आल्याने त्याचा मोठा फटका वरणगाव नगरपरीषदेला बसला असून तब्बल 40 कोटींचया कामांना ब्रेक लागला आहे. या संदर्भात तत्काळ स्थगिती न उठवल्यास नागरीकांच्या हितासाठी उच्च न्यायालयात जाण्याचा नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी दिला आहे.
वरणगावातील या कामांना फटका
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात वरणगाव नगरपरीषदेला माजी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी 60 कोटीचा भरीव निधी दिला होता. त्यातून 40 कोटीची कामे मंजुरीच्या अंतिम टप्यात व 25 कोटींची 24 तास मुबलक पाणी पुरवठा योजनेची निविदा सुद्धा ओपन झाली होती. शहरात दोन कोटी 80 लाखांचा ओपन जीम बगीचा, पाच कोटीतून भोगावती नदीचे सुशोभीकरण, नागेश्वर महादेव मंदिर दोन कोटी 75 लाख रुपयातून प्रवेश द्वार, हॉल अडीच कोटींचा, सार्वजनिक शौचालयासमोर सुशोभीकरण तीन कोटी, नवीन शौचालय, 50 लाख बुद्ध विहाराच्या विकासा कामासाठीचा निधी, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक सुशोभीकरण, 26 लाखातून शहरात 10 लाख रुपयांचे बेंच, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा 104 नागरीकांना अडीच लाखाीप्रमाणे दोन कोटी 60 लाखाच्या कामांना मंजुरी मिळाली होती तसेच विविध विकास कामे प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हाधिर्यांकडे अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनेक कामाचे टेंडर सुद्धा झालेले आहे. एकूण 40 कोटी रुपयांच्या वरणगावकरांच्या जनहिताच्या थोड्याच दिवसात सुरू होणार्या विकासकामांना सुद्धा ब्रेक मिळाल्याने वरणगावकरांच्या जनंहिताच्या महत्वाच्या कामांचा खोळंबा झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने वरणगावकरांच्या जनहिताच्या कामावरची स्थगिती तत्काळ उठवावी अन्यथा उच्च न्यायालयात शासनाच्या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याची माहिती वरणगाव नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी दिली.
