भुसावळकरांच्या नशिबी पुन्हा यातनाच : 12 कोटींच्या रस्त्यांना पुन्हा लागला ब्रेक ; ठेकेदाराला पालिकेत तीन वर्ष कामांना बंदी

Bhusawalkar’s fate is another torture: 12 crores road breaks again ; The contractor is banned from working in the municipality for three years भुसावळ : शहरात सुमारे 12 कोटी खर्चातून होत असलेल्या रस्त्यांची कामे दिलेल्या मुदतीत व वारंवार मुदतवाढ देवूनही पूर्ण न झाल्याने नागरीकांमधून पालिका प्रशासनाविषयी प्रचंड रोष वाढला होता शिवाय शहरातील रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत सुमार असल्याची टिकाही वाढल्यानंतर गतवर्षी भुसावळातील मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीला मुख्याधिकार्‍यांनी ‘ब्लॅकलिस्टेड’ केले होते. 21 मार्च 2022 रोजी हे आदेश काढल्यानंतर ठेकेदाराने खंडपीठात याचिका दाखल केल्यानंतर ‘मुदतवाढीचा’ दिलासा मिळाला मात्र त्यानंतरही रस्त्यांची कामे पूर्ण झालीच नाही. मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी आता 18 एप्रिल 2023 रोजी ठेकेदार बढे यांची दोन कोटी 16 लाख 83 हजार 788 रुपयांची डिपॉझिट जप्त केली असून ठेकेदाराला तीन वर्ष पालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास प्रतिबंध लावला आहे शिवाय ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवल्याने शहरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

पालकमंत्र्यांच्या कानपिचक्या तरीही नाही सुधारणा
भुसावळ शहरात विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत 12 कोटींच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली होती मात्र सुरूवातीपासून शहरातील रस्त्यांच्या दर्ज्याबाबतही प्रश्नचिन्ह लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित करीत वरीष्ठ स्तरावर तक्रारी केल्या होत्या तर पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी ‘भुसावळातील रस्त्यांचा सत्यानाश थांबवा’ म्हणून मुख्याधिकार्‍यांना कानपिचक्या दिल्या होत्या. पालिकेने संबंधित ठेकेदारास मुदतवाढ देवूनही त्यांनी वेळेत काम पूर्ण न केल्याने मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी सोमवार, 21 मार्च 2022 रोजी सुवर्ण जयंती नगरोत्थान व विशेष रस्ता अनुदानाचे काम करणारे ठेकेदार मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीला दोन वर्षासाठी काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्टेड) टाकण्याचे आदेश काढल्यानंतर त्या विरोधात खंडपीठात दाद मागण्यात आली व मुख्याधिकार्‍यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याचे अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडल्यानंतर बढे यांना खंडपीठाने दिलासा देत नैसर्गिक न्याय तत्वाने रस्ता कामांना मुदतवाढ देण्याचे खंडपीठात सूचित केल्यानंतर भुसावळ पालिकेने पुन्हा 31 मार्च 2023 पर्यंत रस्ते कामांना मुदतवाढ दिली.

सीलकोटसह कारपेटची कामे रखडली
शहरातील मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीला विशेष रस्ता अनुदान योजनेंतर्गत सुमारे 12 कोटी रुपयांचे रस्त्यांचे काम मिळाले होते व त्याबाबत ऑगस्ट 2020 मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आला मात्र दोन वर्षांची मुदत पूर्ण होवून मार्च 2023 उजाडला तरीदेखील रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली नसल्याने नागरीकांमधून लोकप्रतिनिधी व पालिका प्रशासनाबद्दल तीव्र रोष वाढला होता शिवाय स्थानिक स्तरावरून मोठ्या प्रमाणावर पालिका प्रशासनाविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या.

केवळ सहा रस्त्यांची कामे पूर्ण : 778 दिवस मुदतवाढ
पालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी काढलेल्या आदेशानुसार, ठेकेदार बढे यांनी 11.9 कोटी रकमेतून मंजूर असलेल्या 23 पैकी केवळ सहा रस्त्यांची कामे पूर्ण केली आहेत. ठेकेदार बढे यांनी सात कोटी तीन लाख 51 हजार 708 रुपयांची केवळ कामे केली असून चार कोटी पाच लाख 48 हजार 292 रुपयांची रस्ता कामे अद्यापही अपूर्णावस्थेत आहेत. निधी खर्च करण्याची मुदत 31 मार्च 2023 ही निघून गेली आहे. आतापर्यंत ठेकेदाराला तब्बल 778 दिवस मुदतवाढ देण्यात आली मात्र त्यानंतरही ठेकेदाराने शहरातील रस्त्यांची कामे केली नाहीत शिवाय उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा ठेकेदाराने गैरफायदा घेतल्याचे आदेशात मुख्याधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. कामे मुदतीत पूर्ण न करण्यात आल्याने ठेकेदाराची सुरक्षा ठेव एक कोटी 73 लाख 36 हजार 580 रुपये तसेच प्रलंबित बिलांचे 43 लाख 47 हजार 208 रुपये असे एकूण दोन कोटी 16 लाख 83 हजार 788 रुपये जमा करण्यात येत असल्याचे आदेशात नमूद आहे. भुसावळ नगरपालिकेच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास ठेकेदारास तीन वर्ष प्रतिबंध लावण्यात आला असून ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यासाठी नाशिक सा.बां.विभागाचे मुख्य अभियंता यांना प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

उच्च न्यायालयात दाद मागणार : रजत बढे
नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार व कर्मचार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे आम्हाला वेळेत बिले मिळालेली नाहीत त्यामुळे कामांना विलंब झाला. 2018 च्या दरानुसार आताही आम्ही कामे करण्यास तयार आहोत मात्र त्यासाठी आम्हाला मुदतवाढ देणे गरजेचे आहे. पालिकेचे कुठलेही आदेश अद्याप प्राप्त झालेले नाही शिवाय पालिकेने नवीन वर्क ऑर्डर दिल्यानंतरही आजच्या दरानुसार 50 टक्के जादा रक्कम खर्च करावी लागेल, असे मे.विनय सोनू बढे अ‍ॅण्ड कंपनीचे संचालक रजत संजय बढे म्हणाले. मुख्याधिकार्‍यांच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असेही रजत बढे म्हणाले.