The land of sand thieves will be transferred to the government ; Encumbrances on movable and immovable property वाळू चोरट्यांच्या जमिनी शासनजमा होणार ; चल-अचल संपत्तीवर बोजे

The land of sand thieves will be transferred to the government ; Encumbrances on movable and immovable property भुसावळ : जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चिला जाणारा प्रश्न वाळू चोरीचा असल्याने या संदर्भात कठोर कारवाईचे निर्देश महसूल प्रशासनाला दिले आहेत. जनतेसाठी आता 9209284010 हा हेल्पलाईन क्रमांक जारी करण्यात आला असून या क्रमांकावर वाळू चोरीसह अन्य तक्रारी जनतेने पुराव्यासह तक्रार केल्यास तत्काळ तक्रारींचे निरसन करण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी येथे दिली. शासकीय योजनांचा आढावा घेण्यासाठी प्रांताधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी दुपारी त्यांनी बैठक घेतल्यानंतर माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, वाळू चोरट्यांवर प्रशासन सातत्याने कठोर कारवाई करीत आहे शिवाय वाळू चोरट्यांनी दंड न भरल्यास त्यांच्या चल-अचल संपत्तीसह बँक खात्यावर बोजा बसवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. स्वस्तात वाळू देण्याचे शासन धोरण असलेतरी जिल्ह्यात त्याबाबतचा लिलाव कुणीही घेतला नसल्याचे ते म्हणाले.

पुराव्यानिशी तक्रार पाठवल्यास कारवाई निश्चित
प्रशासनाने यापूर्वी जारी केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांकाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभल्यानंतर आता 9209284010 हा क्रमांक प्रशासनातर्फे 1 जुलैपासून जारी करण्यात आला आहे. या क्रमांकावर वाळू वाहतुकीबाबत असो वा अन्य कुठल्याही शासकीय कामांबाबत तक्रार असो ती तत्काळ सोडवण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्हाधिकार्‍यांनी दिली. भुसावळातील एका अवैध बायोडिझेल पंपाबाबत आम्हाला पुराव्यानिशी तक्रार आल्यानंतर आम्ही महामार्गावरील हा पंप तातडीने सील केल्याचे मित्तल म्हणाले. वाळू वाहतुकीबाबत तक्रार असल्यास त्याबाबत फोटोची वेळ व स्थळ (जीपीएस लोकेशन) त्यात आवर्जून नमून करावे जेणेकरून कायदेशीर कारवाई अधिक सोपी होईल, असेही ते म्हणाले.

आरटीओ प्रमाणिकरणाशिवाय डंपर न सोडण्याच्या सूचना
अवैधरीत्या वाळू वाहतूक करणारे डंपर पकडल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानंतर ते सोडले जातात मात्र आता आरटीओ प्रमाणिकरणाशिवाय हे डंपर सोडू नयेत, अशा सूचना आपण केल्या असल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. वाळू वाहतूक रोखण्यास दिरंगाई करणार्‍या व उद्दिष्ट पूर्ण न करणार्‍या तलाठी, मंडळाधिकारी व सर्कल यांच्यावरही कारवाई होईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. आरटीओ प्रशासनाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 22 डंपरवर कारवाई करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

नगरपालिका व महसूल विभागाच्या सर्वाधिक तक्रारी
शुक्रवारी नागरीकांनी सर्वाधिक तक्रारी नगरपालिका, महसूल व रेशन वितरणाबाबत केल्याचे जिल्हाधिकारी म्हणाले. सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यावर प्रशासनाचा भर असून योग्य शासन आपल्या दारी ही संकल्पना राबवली जात आहे. नागरीकांना आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात कुठल्याही कामासाठी चकरा मारावा लागू नयेत तसेच स्थानिक स्तरावर वेळेत त्यांची कामे व्हावीत हा शासनाचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. संबंधित अधिकार्‍यांनाही नागरीकांना कामांसाठी चकरा मारण्याची वेळ येवू देवू नका, अशा सूचना केल्याचे ते म्हणाले. भुसावळतील रस्त्यांचा तिढा सुटत नसल्याने त्या संदर्भातही योग्य ती दखल घेण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी श्रीकुमार चिंचकर, पालिका मुख्याधिकारी महेश वाघमोडे आदींची उपस्थिती होती.

तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघण प्रकरणांची चौकशी होणार
भुसावळ शहरात जमिनीची तुकडा पद्धत्तीने खरेदी होत असल्याच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी म्हणाले की, तुकडा बंदी कायद्याचे उल्लंघण होत असल्यास हा प्रकार बंद करण्यात येईल शिवाय या संदर्भात शासनादेश असल्याने शहरात नेमके याबाबत काय व्यवहार झाले ? याबाबत चौकशी करणार असल्याचे ते म्हणाले. जिल्हाधिकारी आता या प्रकरणात नेमकी काय चौकशी करतात व कारवाई होते? याकडे आता नागरीकांचे लक्ष लागले आहे.