जनकल्याण अर्बन पतसंस्थेविरोधात कर्जदाराची विभागीय सहनिबंधकांकडे धाव

Borrower’s approach to Divisional Joint Registrars against Janakalyan Urban Credit Institution भुसावळ : जनकल्याण अर्बन क्रेडिट सोसायटीच्यावतीने विशेष वसुली विक्री अधिकारी रवींद्र गोपाल धांडे याने कर्जदाराच्या तारणपोटी असलेल्या जमिनीची भुसावळ तहसीलदारांच्या बनावट विभाजन आदेशाद्वारे मालमत्तेची बेकायदा विक्री केली होती. याप्रकरणात दाखल तक्रारीनंतर संबंधित जमिनीचे मालक रमेश अघीचा यांनी व जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस विभागात तक्रार केल्यानंतर रवींद्र धांडे यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले मात्र संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासह जमीन विक्रीचा आदेश रद्द होण्यासाठी तक्रारदाराने विभागीय सहनिबंधक, नाशिक यांच्याकडे धाव घेत पुनरीक्षण अर्ज (160/2023) दाखल केला असून त्याची सुनावणी 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी होणार आहे. दरम्यान, विभागीय सबनिबंधकांनी 14 खरेदीदारांना या संदर्भात नोटीसा बजावल्या असून त्यांच्या गोटात प्रचंड भीती पसरली आहे.

असे आहे नेमके फसवणूक प्रकरण
पुण्यात वास्तव्यास असलेले रमेश अघीचा यांनी जनकल्याण अर्बन सोसायटीकडून 2009 पूर्वी दहा लाखांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी त्यांनी फेकरी शिवारातील गट नं. 3/4 प्लॉट नंबर. 1, 4, 5, 6 ही जमीन तारण म्हणून संस्थेला दिली होती. या कर्ज प्रकरणाबाबत वाद उपस्थित झाल्यानंतर जनकल्याण सोसायटीने 2009 पासून कर्ज वसुली प्रक्रिया सुरू केली. 15 डिसेंबर 2021 रोजी कर्ज वसुली संबंधी पतसंस्थेने सहकार विभागाचे भुसावळातील सहाय्यक निबंधक यांच्याकडून मिळकतीचे शासनमान्य मूल्यकाराकडून मूल्य 30 लाख 9605 रुपये इतके ठरवले व 17 डिसेंबर 2021 रोजी अवघ्या दोन दिवसात प्लॉटची विक्री करण्यात आली. त्यानंतर चार प्लॉटची विक्री 24 मार्च 2022 पर्यंत खरेदी खताद्वारे करण्यात आली. या सर्व प्रकरणी अगीचा यांनी जनकल्यान अर्बन सोसायटीचे सर्व संचालक तसेच विशेष वसुली विक्री अधिकारी धांडे यांनी कर्ज वसुलीसाठी बनावट आदेश तयार करून फसवणूक केल्याबाबत तक्रार नोंदवली तर भुसावळचे आमदार संजय सावकारे यांनी या संदर्भात विधानसभेत तारांकित प्रश्नही मांडला होता.

तहसीलदारांचा आदेश निघाला बनावट
पाच प्लॉटपैकी प्लॉट क्रमांक चारच्या खरेदीखत दस्त क्रमांक 1605/22 खरेदीखताला भुसावळ तहसीलदारांचा जमीन विक्री व सामायीकातील विभाजन आदेश वापरण्यात आला मात्र जमीन विक्री सामायीक विभाजनाचा अधिकार मुळातच तहसीलदारांना नाहीत, हे अधिकार प्रांताधिकार्‍यांना असल्याने तक्रारदार रमेश अघीचा यांनी अ‍ॅड.राजेश उपाध्याय यांच्या माध्यमातून कागदपत्रे मागितल्यानंतर 23 मे 2022 पर्यंत केवळ आदेश क्रमांक 333 पर्यंत नोंद असल्याचे कळवल्यानंतर आदेश क्रमांक 338 हा बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले. ही फसवा-फसवीची बाब उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक, सहकार विभाग, जळगाव व शासनाकडे तक्रार करण्यात आली. जिल्हा उपनिबंधकांनी तक्रारीची दखल घेत धांडे यांना काळ्या यादीत टाकले मात्र तक्रारदार यांची जमीन विक्रीचे आदेश रद्दसह दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी असल्याने त्यांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांच्याकडे पुनरीक्षण अर्ज 160/2023 दाखल केला. या पुनरीक्षण अर्जावर आता 8 नोव्हेंबर 2023 रोजी दुपारी 12.30 वाजता सुनावणी होणार आहे. मिळकतीच्या 14 खरेदीदारांना नोटीसा बजावण्यात आल्याने त्यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

जमीन खरेदीदारांच्या गोटात प्रचंड खळबळ
गायत्री दीपक कोळी (फेकरी), मंगला अनिल तायडे (दीपनगर), मनोरमा अरुण निकम (फेकरी), अक्षय प्रमोद जैस्वाल (बामणोद, ता.यावल), दीपक दत्तू सोनवणे (फेकरी), मनीषा कैलास कोळी (फेकरी), राजेंद्र अमृत तायडे (गांधी नगर, भुसावळ), उमेश विकास बर्‍हाटे (फेकरी), दीपाली अनिल सोनवणे (नेमाडे, कॉलनी, भुसावळ), प्रशांत बळीराम पाटील (वरणगाव), किरण भीमराव तायडे (वरणगाव), कैलास सुधाकर पाटील (निंभोरा), पुष्पा राजेंद्र मसराम (फेकरी), राजेंद्र रामचंद्र मसराम (फेकरी) या 14 खरेदीदारांना नोटीस बजावण्यात आल्याने त्यांच्या गोटात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.