भुसावळ पालिकेत आमदार एकनाथराव खडसेंनी घेतली झाडाझडती : नियमबाह्य अटींबाबत संताप

MLA Eknathrao Khadse took up tree felling in Bhusawal Municipality : Anger over illegal conditions भुसावळ : भुसावळ पालिकेने खाजगी कंत्राटदारामार्फत शहरात केलेल्या मालमत्तांच्या रीव्हीजनमध्ये नागरीकांवर अवाजवी कर लादला शिवाय कर पत्रकावर चुकीचे फोटो तसेच देवी-देवतांच्या पायाशीदेखील कर पत्रक ठेवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी बुधवारी दुपारी अचानक पालिका गाठत झाडाझडती घेतली. यावेळी आमदार खडसे यांनी विविध दलितेतर योजनेंतर्गत विकासकामांसाठी काढलेल्या निविदेच्या अटीत शासन आदेशाव्यतिरीक्त बदल करण्यात आल्याने त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त करीत मंत्रालयातील नगरविकास विभागाचे सचिव रानडे यांच्याकडे तक्रार केली. दरम्यान, प्रशासक तथा प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील यांच्याशी त्यांनी याप्रश्नी चर्चा केली. आज गुरुवारी दुपारी चार वाजता आता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

मर्जीतील ठेकेदारांना कामाचा आरोप
यावेळी उपस्थित माजी नगरसेवक अमोल इंगळे, उल्हास पगारे यांनी मर्जीतील ठेकेदारांना काम दिले जात असल्याचा आरोप केला तसेच आरएमसीचे पत्र आणल्यानंतर संबंधिताला धमकावले जात असल्याची तक्रार आमदार खडसेंकडे केली. आमदार खडसे यांनी पालिकेने काढलेल्या विविध निविदा व त्यातील अटींबाबात नगरविकास विभागाचे सचिव रानडे यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करीत घडल्या प्रकाराची तक्रार करीत कारवाईची मागणी केली.

यांची प्रसंगी उपस्थिती
शिवसेना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख दीपक धांडे, माजी नगरसेवक अमोल इंगळे, उल्हास पगारे, दुर्गेश ठाकूर, युवराज पाटील, आमदार एकनाथ खडसेंचे स्वीय सहाय्यक योगेश कोलते, विशाल नारखेडे, सागर वाघोदे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. पालिकेचे उपमुख्याधिकारी लोकेश ढाके, परवेज शेख आदी अधिकारी उपस्थित होते.

 नियमाने कामाची अपेक्षा : आमदार एकनाथराव खडसे
आमदार एकनाथराव खडसे म्हणाले की, मुख्याधिकार्‍यांविषयी तक्रारी असल्याने पालिकेत आलो मात्र मुख्याधिकारी नसल्याने आता जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी दुपारी चार वाजता बैठकीत सर्व विषय मांडण्यात येतील. भुसावळात कोट्यवधींची कामे अत्यंत निकृष्ट स्वरुपात झाली आहेत. रस्ते उखडले आहेत या सर्व कामांची चौकशी लावणार आहे. अमृत योजनेबाबत विलंब होत असून पाण्याची समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. शासकीय अधिकार्‍यांनी नियमाप्रमाणे काम करण्याची अपेक्षा आहे.