The big decision of the cabinet: jobs and 10 percent reservation for the Maratha community! मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षण व नोकर्यांत 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे हे विधेयक प्रथम विधानसभेच्या पटलावर सादर केल्यानंतर ते तिथे एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते विधान परीषदेनेही एकमताने हातावेगळे केले. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाईल. त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होणार अहे.
चर्चेविनाच विधेयक पारीत
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अवघ्या महाराष्ट्रात रान पेटले होते. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वात या प्रकरणी अवघा मराठा समाज एकवटला होता. जरांगेंनी मराठा समाजाला कुणबी नोंदींच्या माध्यमातून ओबीसी आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. सरकारने त्यांची ही मागणी मान्य केली. त्यानंतर सरकारने मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणारे विधेयकही मंगळवारी विधीमंडळात पारित करवून घेतले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या पटलावर हे विधेयक सादर केले. त्यानंतर ते कोणत्याही चर्चेविना एकमताने पारित करण्यात आले.
मराठा समाजाच्या ऐक्याचा विजय : मुख्यमंत्री राज्य शासन आरक्षण देण्याच्या बाजूने
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा मराठा समाजाच्या ऐक्याचा व त्यांनी चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय असल्याची भावना व्यक्त केली. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला. शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागे पडला त्यामुळे सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत या समाजाला आरक्षण मिळवून देऊन त्यांचे मागासलेपण दूर करण्याचा निर्धार केला होता, असे ते म्हणाले.
राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतोय की त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे आणि मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच ही इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेलं बलिदान आमच्या सरकारनं व्यर्थ जाऊ दिलं नाही, अशी आमची भावना आहे. मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो, असेही मुख्यमंत्री यावेळी बोलताना म्हणाले.
