उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला बाजू मांडण्याचे आदेश
वरणगाव : वरणगाव पाणीपुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांनी खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. वरणगावील पाणीपुरवठा योजना माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून 13 सप्टेंबर 2019 रोजी मंजूर करून घेतली होती शिवाय या पाणीपुरवठा योजनेसाठी टेंडर सुद्धा निघाले होते मात्र कार्यारंभ आदेश देणे बाकी असतानाच राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आरूढ झाल्यानंतर पाणीपुरवठा योजनेवर स्थगिती देण्यात आल्याने वरणगावकरांवर एक प्रकारे अन्यायच करण्यात आला.
नगराध्यक्षांची खंडपीठात धाव
वरणगाव पाणीपुरवठा योजनेवरील स्थगिती उठवण्यासाठी नगराध्यक्ष सुनील काळे, उपनगराध्यक्ष शेख अखलाक, मुख्याधिकारी श्याम गोसावी यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आदींच्या भेटी घेवूनही उपयोग न झाल्याने वरणगावकरांच्या हितासाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात 17 फेब्रुवारी रोजी 28 मुद्यांची रीट पिटीशन क्रमांक 3275 प्रमाणे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. अत्यावश्यक सेवा म्हणून नगराध्यक्षांचे अॅड.विजयकुमार सपकाळ, अॅड.आदिनाथ जगताप यांनी म्हणणे मांडल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रसंगी नगराध्यक्ष सुनील काळे यांच्यासोबत उपनगराध्यक्ष शेख अखलाक, मिलिंद मेढे, अजय पाटील, सुनील माळी, आकाश निमकर उपस्थित होते.
