मंत्री मंडळाचा मोठा निर्णय : दोन तृतीयांश नगरसेवकांना नगराध्यक्ष हटवण्याचा अधिकार

Big decision of the Council of Ministers : Two-thirds of the corporators have the right to remove the mayor मुंबई (16 एप्रिल 2025) : राज्य सरकारने नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या एका महत्त्वपूर्ण तरतुदीस मंगळवारी 15 एप्रिल रोजी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात मोठे फेरबदल होतील. राज्य सरकारने असे एकूण 7 निर्णय घेतले.

आता नगराध्यक्षही हटवता येणार
यापूर्वी 50 टक्के नगरसेवक हे अध्यक्ष हटवण्यासाठी स्वाक्षरीनिशी जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव पाठवत त्यानंतर शासन स्तरावर अध्यक्ष हटवण्याची कारवाई केली जात असत मात्र आता थेट दोन तृतीयांश नगरसेवकांना नगराध्यक्ष हटवता येईल. या प्रस्तावावर जिल्हाधिकार्‍यांना दहा दिवसात निर्णय घ्यावा लागेल.

विभागनिहाय निर्णय

गृह विभाग राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार कैद्याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी.

नगरविकास विभाग नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरीतील स्थावर मालमत्तांच्या हस्तांतरणांसाठीच्या नियमांमध्ये बदलास मान्यता

नगरविकास विभाग महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा. नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ता करावरील दंड अंशतः माफ करून कर वसूलीसाठी व्हावी यासाठी अभय योजना लागू करण्याचा निर्णय

नगरविकास विभाग नगर परिषदा, नगरपंचायती, औद्योगिक नगरींच्या नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याच्या तरतुदींस मान्यता, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करणार.

महसूल व वन विभाग भूमिसंपादन, पुनर्वसन पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 चे कलम-30(3), 72 व 80 मध्ये भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा करताना आकारण्यात येणार्या व्याजदरांच्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय