सरकार संवेदनाशून्य ! दररोज आठ आत्महत्या राज्यासाठी लज्जास्पद : विधानसभेत नाना पटोले कडाडले
The government is insensitive! Eight suicides every day is a disgrace for the state : Nana Patole lashed out in the Legislative Assembly. नागपूर (11 डिसेंबर 2025) : शेतकर्यांच्या दैनंदिन आयुष्यात वाढत्या आर्थिक ताणामुळे चिंतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, ही बाब केवळ लाजीरवाणी नव्हे, तर राज्याच्या कृषी धोरणातील गंभीर अपयशाचे द्योतक आहे, असे विधानसभेत काँग्रेसचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले. शेतकरी आत्महत्येच्या प्रश्नालाही अधिवेशनात त्यांनी अधोरेखित केले.
सरकारकडून तत्परता नाही
पटोले म्हणाले की, सरकारवर संवेदनाशून्य आणि बोथट असून शेतकर्यांच्या समस्या ऐकण्यासाठी सरकारकडून तत्परता नसल्याने त्यांच्या वेदना अधिकच वाढत आहेत. त्यांना हमीभाव, विमा, नुकसान भरपाई, तांत्रिक मदत-कसलीही मदत वेळेवर मिळत नसल्याने परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेतकर्यांच्या उत्पादनाला न्याय्य भाव देणारी हमीभाव खरेदी प्रक्रिया अजूनही सुरू न झाल्याने शेतकर्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. विशेषतः जालना, कोल्हापूर, अमरावती, लातूर, अकोला, नागपूर, नांदेड आणि चंद्रपूर या प्रमुख कृषी जिल्ह्यात शासकीय सोयाबीन खरेदी केंद्रे अद्याप कार्यान्वित न झाल्याचे समोर आल्याने शेतकरी बाजारात हमीभावापेक्षा खूपच कमी दरात माल विकण्यास मजबूर झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीवर काँग्रेसचे नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनातील विधानसभा सभागृहात जोरदार आवाज उठवला. पटोले यांनी सरकारवर ताशेरे ओढत सांगितले की, शेतकर्यांना दिलेल्या आश्वासनांचे सरकारकडून पालन न होताच, उत्पादकांना त्यांच्या मेहनतीच्या पिकाचा योग्य मोबदला मिळत नसून शेतकरी पुन्हा संकटात ढकलले जात आहेत. या चर्चेदरम्यान पटोले यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याबाबतही गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. अलीकडील अतिवृष्टीमुळे चंद्रपूरमधील मोठ्या प्रमाणातील कपाशीचे नुकसान झाले असून या जिल्ह्यातील शासकीय कापूस खरेदी केंद्रे देखील सुरू न झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रश्नावर सरकारकडून माहिती चुकीची आहे, असे उत्तर मिळाले मात्र त्याच सत्तापक्षातील एका आमदारानेही या समस्येची पुष्टी करत या परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित केले त्यामुळे सरकारने नाकारणे आणि मैदानावर प्रत्यक्ष वास्तव वेगळे असल्याचा विरोधाभास अधिवेशनात उघड झाला. या पार्श्वभूमीवर पटोले यांनी सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची मागणी करत सरकारवर वास्तवापासून दूर राहण्याचा आरोप केला.
