अण्णा हजारेंच्या मागण्यांची दखल : माहिती अधिकार कायद्यातील बदलांना स्थगिती

2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली
दरम्यान, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी देखील फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा दिला होता. शासनाने 12 जून रोजी माहिती अधिकार कायदा 2005 संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. मात्र, त्यास सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यानुसार आतापर्यंत माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मागवताना होणारा 10 रुपयाचा खर्च होता, मात्र आता तो खर्च 30 रुपयांवर गेला आहे. यासोबतच प्रथम अपील 50 रुपये तर दुसर्‍या अपिलासाठी शंभर रुपये शासनाकडे जमा करावे लागणार आहेत.

सामान्यांना आता माहिती मिळणे सुलभ
मिळालेल्या माहितीसाठी प्रतिपान दोन रुपयावरून प्रतिपान पाच रुपये इतकं शुल्क संबंधित विभागाकडून आकारला जाणार आहे. या नियमासह एकूण 12 नियम करण्यात आले आहेत. या नियमांमुळे सामान्य नागरिकांना माहिती मिळवणं अशक्य होणार आहे. माहिती अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे, पैसे कमावण्याचं साधन नाही. काही लोक याचा गैरफायदा घेतात त्यामुळे शुल्क आकारणं गरजेचे आहे मात्र यातून पैसे कमावणे हा उद्देश नसावा, असे अण्णांनी म्हटलं होतं. फडणवीस सरकारने केलेले बदल पुन्हा पूर्ववत केले नाही, तर आपण उपोषण करणार असल्याचं देखील अण्णा हजारे यांनी म्हटले होते मात्र अण्णांच्या आंदोलनानंतर सरकार नरमले असून नव्या बदलांना स्थगिती देण्यात आली आहे.