विद्यार्थ्यांना शारीरिक अन् मानसिक शिक्षा दिल्यास होणार कठोर कारवाई
शिक्षण विभागाची नवी नियमावली जाहीर : सर्व प्रकारच्या शाळांना नियम बंधनकारक
Strict action will be taken if students are subjected to physical or mental punishment मुंबई (16 डिसेंबर 2025) : विद्यार्थ्यांना मारहाण केल्यास अथवा त्यांना उठबशा काढण्यास वा उन्हात उभे केल्यास अथवा शारीरीक व मानसिक शिक्षा दिल्यास आता संबंधित शाळा प्रशासनावर कठोर कारवाई होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांसाठी नियमावली जारी केली असून विद्यार्थ्यांना शारीरिक आणि मानसिक शिक्षा देण्यास बंदी घातली आहे. वसईतील एका शाळेतील सहावीच्या वर्गात शिकणार्या विद्यार्थ्याचा शाळेत उशिरा आल्याबद्दल शिक्षा म्हणून शंभर उठाबशा करायला लावल्याने मृत्यू झाल्यानंतर पालक संतप्त झाले व सरकारने या बाबीची गंभीर दखल घेतली आहे. वसईतील या शाळेची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.
तर शाळा व्यवस्थापनावर होणार कारवाई
राज्य शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन निर्देशांनुसार महाराष्ट्रातील शाळांना आता अधिक कठोर बाल सुरक्षा आराखड्याचे पालन करावे लागणार आहे. शारीरिक शिक्षा आणि मानसिक छळावर बंदी घालण्यात आहे. त्याशिवाय जर अशा घटना घडल्या तर या गंभीर प्रकरणांमध्ये पोलिसांना वेळेत अहवाल देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हे निर्देश केंद्र सरकारच्या ‘शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (2021)’ सर्व शाळांवर, मग त्या कोणत्याही मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत, त्यांच्यासाठी हे नियम बंधनकारक आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी शाळा प्रमुख, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
अशा प्रकारच्या शिक्षा केल्यास होणार कारवाई वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळा प्रमुखांनी सुरक्षिततेशी संबंधित कोणतीही घटना तत्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी आणि लेखी तक्रारींसारखे पुरावे जतन करणे आणि प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे. लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पोक्सो) कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणार्या गंभीर प्रकरणांमध्ये शाळांनी 24 तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. तर शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई
शिक्षक आणि शाळेतील कर्मचार्यांना विद्यार्थ्यांवर शारीरिक किंवा मानसिक शिक्षा करण्यास मनाई आहे. प्रतिबंधित कृत्यांमध्ये मारहाण करणे किंवा कानशिलात लावणे, कान किंवा केस ओढणे, विद्यार्थ्यांना उठाबशा काढायला लावणे, त्यांना जास्त वेळ उन्हात किंवा पावसात वर्गाबाहेर उभे करणे, विद्यार्थ्यांना ढकलणे, त्यांना गुडघे टेकवत जमिनीवर बसायला लावणे, शिक्षेच्या स्वरूपात अन्न किंवा पाणी जप्त करणे आणि वारंवार तोंडी अपमान करणे किंवा धमक्या देणे यांचा समावेश आहे.
शैक्षणिक किंवा सुरक्षिततेशी संबंधित कारणांसाठी अपरिहार्य असल्याशिवाय खाजगी संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संवाद टाळण्याचे निर्देश शाळांना देण्यात आले आहेत. पालकांच्या आणि संस्थेच्या परवानगीशिवाय विद्यार्थ्यांचे फोटो अथवा व्हिडिओ घेणे किंवा ते वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. सर्व शाळांनी सुलभ पायाभूत सुविधा आणि सोयीसुविधा सुनिश्चित केल्या पाहिजेत आणि तक्रारींवर त्वरित प्रतिसाद देणारी स्पष्ट, पारदर्शक तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे.
शिक्षण विभागाच्या नव्या नियमावलीनुसार शाळा व्यवस्थापनावरही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. तक्रारी दडपणे, तक्रार नोंदवण्यास विलंब करणे, नोंदी नष्ट करणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार करणे यावर व्यवस्थापन आणि अधिकार्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाईल, असे निर्देशात नमूद आहे.
