लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा : आता आता जमिनीसाठी एनए परवानगीची गरज नाही

महसूल मंत्र्यांनी घेतली सूचनेची दखल
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार जमीन महसूल कायद्यात बदल केला आहे. या बदलानुसार, आता अकृषक कर आकारला जाण्याची सुविधा पूर्णतः रद्द करण्यात आली आहे. जमीन मालकांना फक्त एकरकमी ’रुपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागेल. या रकमेच्या भरपाईनंतर जमीन अकृषक वापरासाठी रुपांतरित करता येणार आहे. याशिवाय शेतकर्‍यांना सनद घेण्याची गरजही संपुष्टात आली आहे. बांधकाम आराखडा मंजुरीलाच एनए परवानगी मानली जाईल. यामुळे जमीन रुपांतर प्रक्रिया अधिक जलद, सोपी व पारदर्शक होईल.

जमीन रुपांतर प्रक्रियेत येणार सुलभता
उल्लेखनीय बाब म्हणजे आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडून स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक होते. यासाठी विविध दस्तऐवज गोळा करताना शेतकर्‍यांच्या नाकीनऊ येत होते. पण महसूल विभागाने तयार केलेल्या नवीन कार्यपद्धतीनुसार शेतकर्‍यांचे काम अधिक सुलभ व सोपे होणार आहे. ही कार्यपद्धती राजपत्रातही प्रकाशित करण्यात आली आहे.

अकृषक कराचाही त्रास संपणार
शासनाच्या या निर्णयामुळे जमीन रुपांतर प्रक्रियेत सुलभता येईल. याशिवाय अकृषक कराचाही त्रास संपेल. महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता येईल. जमीन मालकांच्या वेळेची बचत होऊन त्यांचा प्रशासनाकडे हेलपाटे मारण्याचा त्रास कमी होईल. विशेषतः यापुडे त्यांना जमिनीचा एनए मिळवण्यासाठी अनेक महिने किंवा वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. केवळ रुपांतरण अधिमूल्य भरून ते आपली जमीन अकृषक वापरासाटी रुपांतरित करता येणार आहे.

काय म्हणाले मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे?
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या निर्णयाची माहिती देताना आपल्या पोस्टमध्ये म्हणाले, राज्यात कृषी क्षेत्र अकृषक करताना एन. ए. परवानगीची अट रद्द करण्यात आली असून एन. ए. करताना आता नगर रचना विभाग आणि स्थानिक प्राधिकरणाने दिलेली बांधकाम नकाशा परवानगी हीच आता एन. ए. परवानगी असणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडून स्वतंत्र बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.