50 हजार प्रोत्साहन अनुदानापासून वंचित शेतकर्यांचा मुद्दा विधानसभेत ; आमदार अमोल जावळे यांनी उपस्थित केला प्रश्न
भुसावळ (27 फेब्रुवारी 2026) : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार अमोल जावळे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत नियमित कर्जफेड करणार्या शेतकर्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या 50 हजार प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या अंमलबजावणीबाबत शासनाचे लक्ष वेधले.
सन 2019-20 व 2020-21 या कालावधीत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणार्या शेतकर्यांना 50 हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे (सोसायट्यांचे) सदस्य असलेले अनेक पात्र शेतकरी अद्याप या लाभापासून वंचित असल्याची बाब आमदार जावळे यांनी सभागृहात मांडली.
यावर उत्तर देताना सहकार मंत्री बाबासाहेब मोहरे पाटील यांनी सांगितले की, महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत पात्र ठरलेल्या लाखो शेतकर्यांना प्रोत्साहनपर लाभ वितरित करण्यात आला असून उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना आधार प्रमाणीकरण व तांत्रिक पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाकडे बँकांकडून कर्ज खात्यांची माहिती मागविण्यात आली असून सुमारे 52.80 लाख कर्ज खात्यांची माहिती प्राप्त झाली आहे. या माहितीचे संगणकीय परीक्षण व विश्लेषण सुरू असून त्यानंतर पात्र शेतकर्यांना लाभ देण्याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शेतकर्यांच्या कर्ज समस्यांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी शासनाने उच्चाधिकार समिती स्थापन केली असून समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहितीही सभागृहात देण्यात आली. दरम्यान, नियमित कर्जफेड करूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकर्यांचा प्रश्न आमदार अमोल जावळे यांनी प्रभावीपणे मांडल्याने हा विषय अधिवेशनात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
