सोशल मिडीयातील बदनामीविरोधात तरतुदीसाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात समिती : मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

सध्या दरोडे कमी अन् सायबर चोर्‍या जास्त : गृहराज्यमंत्री कदम
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर दिले. ते म्हणाले, सायबर गुन्हे केवळ महाराष्ट्र नव्हे तर जगभरात वाढले आहेत. सध्या डिजिटलायझेशन वाढल्यामुळे दरोडे कमी आणि सायबर चोर्‍यांचे प्रमाण वाढले आहे. हे प्रकार टाळण्यासाठी जे काही तंत्रज्ञान आवश्यक आहे ते मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या महाराष्ट्रात उपलब्ध केले आहे. किंबहुना संपूर्ण आशियात सर्वात चांगली सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत, असे ते म्हणाले.

पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात समिती : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करत सोशल मीडियाद्वारे कोणत्याही पुराव्याविना होणारी बदनामी टाळण्यासाठी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ते म्हणाले, सोशल मीडियाचा वापर करून कोणत्याही पुराव्याविना बदनामी करणे हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

विधानसभा अध्यक्षांचाही चर्चेत हस्तक्षेप
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करताना सरकारला एक सूचना केली. ते म्हणाले, यासंदर्भात एक सूचना आहे की, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या सेक्शन 66 ए मध्ये त्यावेळी सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर टाकला तर अटक करण्याची तरतूद होती. त्यानंतर आपण ही तरतूद शिथील करून रद्दबातल केली. आता हे वाढते प्रमाण पाहता ही तरतूद पुन्हा आणता येईल का हे पाहण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांचा सूचनेला सकारात्मक प्रतिसाद
विधानसभा अध्यक्षांच्या या सूचनेला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. ते म्हणाले, प्रस्तुत कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने काही निर्णय दिले. त्या निर्णयामुळे या कायद्याचा प्रभावीपणा कमी झाला आहे. पूर्वी आयटी अ‍ॅक्टसोबत आपण बीएनएस लावायचो. तो ही आता लावता येत नाही. यासंदर्भातही सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिल्याने आता या गोष्टीला आळा घालण्यासाठी तुम्ही केलेली सूचनाही या समितीच्या कार्यकक्षेत देऊन आपल्याला स्टेट अ‍ॅक्ट किंवा स्टेट अमेंडमेन्ट जे काही करता येईल ते आपण करू, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.