भुसावळात प्रलंबित मागण्यांसाठी लोकसंघर्षचा मुख्यमंत्र्यांना ‘उलगुलान’
भुसावळ : लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे विविध मागण्यांसाठी 22 नोव्हेंबर ते 23 नोव्हंेंंबरदरम्यान मुंबई मंत्रालयावर ‘उलगुलान’ मोर्चा काढण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले होते. या निर्णयाची प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर अंमलबजावणी व्हावी या मागणीसाठी भुसावळात महाजनादेश यात्रेनिमित्त आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लोकसंघर्षच्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह शिष्टमंडळाने भेट घेत निवेदन दिले.
अशा आहेत लोकसंघर्षच्या मागण्या
जळगाव जिल्ह्यातील वनहक्क दावेदारांना रावेर वगळता कुठेही मागील दुष्काळाची नुकसान भरपाई मिळाली नसल्याने ती तत्काळ अदा करावी, शेतकरी सन्मान योजनेत वन जमीन धारक (पट्टे मंजूर असलेले) यांचा समावेश नाही तो तत्काळ करावा, वन कायदा 1927 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने जो सुधारीत वन कायदा 19 चा मसुदा पाठवला आहे त्याबाबत महाराष्ट्रातील आदिवासी व इतर परंपरागत वन निवासी यांच्या तीव्र भावना लक्षात घेवून मसुद्यावर आदिवासी विकास विभाग व वन विभागाने जनतेकडून मागवलेल्या प्रतिक्रिया पाहता हा अन्यायकारी मसुदा तत्काळ मागे घेण्याची शिफारस करावी, महाराष्ट्रात वन हक्क कायद्यांंतर्गत हजारो आदिवासी व इतर परंपरागत वन निवासी यांचे वन दावे मंजूर आहेत मात्र त्यांच्यावर अद्यापही वन विभागाने अतिक्रमण करत असल्याच्या जुन्या केसेस कोर्टात सुरू आहेत (ज्या केसेस पुरावा म्हणून ग्राह्य मानत वन दावेदाराला पट्टे दिले आहेत) अश्या सर्व केसेस महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ मागे घ्याव्यात , ओल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर आदिवासींना तत्काळ खावटी कर्ज द्यावे,
सामुदायीक वन हक्क प्राप्त गावातील वन व्यवस्थापन व नियोजन समितींना मनरेगाची अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून मान्यता देण्यात यावी, जळगाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील व महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अनुसूची पाचच्या यादीत शंभर टक्के आदिवासी बहुल असलेली गावे सुटली आहे (उदा. जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील सेंनपानी गाव व नंदुरबार जिल्ह्यातील नंदुरबार तालुक्यातील 46 गावे) या गावांचा तात्काळ समावेश अनुसूची पाचमध्ये करून पेसा कायद्याचा लाभ द्यावा तसेच नगरसारख्या जिल्ह्यात जिथे एकही आदिवासी कुटुंब नाही अशा गावांना पेसा कायद्यांतर्गत वगळण्यात यावे, जळगाव जिल्ह्यातील सर्व वन दाव्यांची जनपक्षीय अंमलबजावणी करून दोन पुरावे असलेले वनदावे तात्काळ मंजूर करावेत, उज्ज्वला गॅस योजनेत साठ वर्षांवरील महिलांनाही लाभ मिळावा, जळगाव जिल्ह्यातील मंजूर वनपट्टे धारकांना बिरसां मुंडा योजनेचा लाभ अत्यंत तटपुंजा देण्यात येतो त्यात लाभार्थींची संख्या वाढवाी, नंदुरबार जिल्ह्यातील वनजमीन जी 1992 साली महसूल झाली जी अद्याप ही स्थानीय आदिवासींच्या ताब्यात आहेत तिचे तत्काळ सातबारे द्यावेत,
तापी नदीवरील ऊकाई धरणातून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाच टीमसी पाणी तत्काळ उचलावे, भुसावळ शहरातील दीनदयाळ नगरातील जी घर महामार्ग चौपदरीकरणात विस्थापीत होत असून त्या घर मालकांना तत्काळ दुसर्‍या ठिकाणी पर्यायी जमीन द्यावी व शासनाच्या सर्वांना घरे ह्या पंतप्रधान घरकुल योजनेत समाविष्ट करावे व लाभ द्यावा, दीपनगर औष्णीक ऊर्जा प्रकल्पा मुळे ज्या गावांची शेती नापीक होते आहे त्या गावांना व जी गावे राखेमुळे प्रभावित होत आहेत त्याबाबत विशेष उपाय योजना कराव्यात आदी मागण्या करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीप्रसंगी
प्रतिभा शिंदे यांच्यासह प्रकाश बारेला, जीलाबाई वसावे, केशव वाघ, रमेश बारेला इरफान तडवी, चंद्रकांत चौधरी, सचिन धांडे आदींची उपस्थिती होती.
